नवी दिल्ली : प्रथमेश तेलंग
जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी बुधवारी (दि. 25) 26 मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले. या अगोदर 18 सप्टेंबर रोजी पहिल्या टप्प्यासाठी 24 जागांवर 61.38 टक्के मतदान झाले. तिसर्‍या टप्प्यात 1 ऑक्टोबर रोजी 40 जागांवर मतदान होणार आहे. 370 कलम हटवल्यानंतर राज्यात पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक होत आहे. सर्व राजकीय समीकरणे आणि परिस्थिती पाहिली, तर केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ता स्थापन करणे सोपे जाणार नाही. त्यासाठी भाजपसमोर मोठे आव्हान आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये एका दशकानंतर निवडणुका होत आहेत. 2014 मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर भाजपने पीपल्स डेमोक्रॅटिक (पीडीपी) पक्षासोबत सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर कलम 370 हटवण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये तेव्हापासून आतापर्यंत सरकार आस्तित्वात नव्हते. अगोदर राज्यपाल शासन आणि नंतर राष्ट्रपती शासन जम्मू-काश्मीरमध्ये होते. जनतेच्या नजरेतून पाहिले, तर कलम 370 हटवल्यापासून केंद्र सरकारच्या हातात जम्मू-काश्मीरचा कारभार होता. म्हणजेच मागच्या 10 वर्षांपासून राज्यामध्ये भाजपची सत्ता असल्याचे लोक मानतात. यामुळे सत्ताविरोधी भावना लोकांमध्ये तयार झाली आहे. त्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणार्‍या कलम 370 हटवल्याची साथ मिळाल्याने लोकांमध्ये भाजपविरोधी भावना असल्याचे दिसते.
जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या 90 जागांपैकी काश्मीर खोर्‍यामध्ये 47 आणि जम्मू भागात 43 मतदारसंघ आहेत. खोर्‍यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीसह इतर प्रादेशिक पक्षांमध्ये लढत होत आहे. मात्र, यामध्ये अब्दुलांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाला जनतेची साथ मिळत असल्याचे चित्र आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष काँग्रेससोबत आघाडीमध्ये आहे. जम्मूमध्ये भाजपला लोकांची साथ मिळत आहे. तसेच काँग्रेसनेही जोर लावलेला दिसत आहे.
कलम 370 हटवल्यानंतर झालेल्या 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत श्रीनगर, अनंतनाग या दोन जागांवर इंडिया आघाडीच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे उमेदवार जिंकले. जम्मू आणि उधमपूर या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपला विजय मिळवता आला. बारामुल्ला मतदारसंघामध्ये अपक्ष उमेदवार राशीद इंजिनिअर यांचा विजय झाला. वरवर पाहता एनडीए आणि इंडिया आघाडीला समान जागा मिळाल्या; मात्र मतदानाच्या टक्केवारीवर नजर टाकल्यास इंडिया आघाडी पुढे दिसते. इंडिया आघाडीतील नॅशनल कॉन्फरन्सला 22.30 टक्के, काँग्रेसला 19.38 टक्के मते मिळाली. दुसरीकडे भाजपला 24.36 टक्के मते मिळाली होती. विधानसभा जागांनुसार आकडेवारी बघितल्यास यामध्येही इंडिया आघाडीने बाजी मारली होती. नॅशनल कॉन्फरन्सने 36, काँग्रेसने 7 विधानसभा मतदारसंघांत लीड घेतली होती, तर भाजपने 29 मतदारसंघांमध्ये बढत मिळवली होती. मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी पक्षाला केवळ 5 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये बढत मिळाली होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत बराच फरक असला, तरीही ही आकडेवारी डावलून चालणार नाही. याकडे पाहता भाजपसाठी ही निवडणूक कठीण जाणार असल्याचे दिसते.
विधानसभा निवडणुकीमध्ये सध्या नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांची आघाडी आहे. भाजप आणि पीडीपी हे पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढत आहेत. तसेच इंजिनिअर राशीद, गुलाम नबी आझाद यांच्या पक्षांसह इतर छोटे पक्षही निवडणूक लढत आहेत. हे समीकरण निकालानंतर बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ज्याप्रमाणे 2014 मध्ये सत्ता स्थापनेसाठी नॅशनल कॉन्फरन्सने भाजपसोबत जाण्याचा विचार केला होता, त्याप्रमाणे यावेळेसही असे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जम्मू-काश्मीरमध्ये आजपर्यंत भाजपचा एकदाही मुख्यमंत्री झाला नाही. यावेळेस मुख्यमंत्रिपद भाजपकडे खेचून आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह राज्य भाजपने जोर लावला आहे. आतापर्यंत नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाला सर्वात जास्तवेळा मुख्यमंत्रिपदी बसण्याचा मान मिळाला आहे. तसेच काँग्रेस, पीडीपी या पक्षांनाही मुख्यमंत्री पद मिळाले आहे.
