युपीत भाजप, तर पंजाबात काँग्रेस आघाडीवर

ज्ञानेश्वर बिजले

उत्तरप्रदेशात भाजप आणि पंजाबात काँग्रेस हे सध्याचे सत्ताधारीच सध्यातरी आपापल्या राज्यात आघाडीवर आहेत. कोरोना साथीमुळे प्रचारावर येणाऱ्या निर्बंधाचा फायदा त्यांना होणार आहे. उत्तरप्रदेशात काँग्रेस, तर पंजाबात भाजप नगण्य असल्याने, या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांच्या आव्हानाला तोंड द्यावे लागणार आहे. कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि आर्थिक बळ यांनाच या पाच राज्यातील निवडणुकांमध्ये महत्त्व प्राप्त होईल.

पंजाब वगळता अन्य चारही राज्यात भाजप सत्तेवर आहे. उत्तराखंड, मणीपूर व गोवा या लहान राज्यात भाजपला मुख्यत्वे काँग्रेसचेच आव्हान आहे. तेथील मतदारसंघात मतदारांची संख्या कमी असल्याने, अनेक ठिकाणी अटीतटीच्या लढती दिसून येतील. त्यातच कमी मताधिक्याने निवडून येणाऱ्या उमेदवारांची संख्या अधिक असणार आहे. मात्र, देशाच्या राजकारणावर खरा प्रभाव उत्तरप्रदेश आणि पंजाब याच राज्याचा होणार आहे. देशाच्या आगामी राजकारणाची दिशा या निकालावर ठरणार असल्याने, सर्वांचे लक्ष या दोन्ही राज्यांच्या निकालावर राहील.

उत्तरप्रदेशात भाजपला सपचे आव्हान

भाजपने 2017 मध्ये 403 पैकी 312 जागा, तर मित्र पक्षांनी तेरा जागा जिंकत उत्तरप्रदेशात मोठे बहुमत मिळविले होते. गेल्या पाच वर्षांत विशेषतः गेल्या वर्षात राज्यातील राजकीय परिस्थितीत मोठे बदल घडले. त्याचा परिणाम भाजपच्या लोकप्रियतेवर झाला. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या विजयी रथ यात्रेला मतदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळू लागला. पश्चिम बंगाल पाठोपाठ उत्तरप्रदेशातही प्रादेशिक पक्षाने भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. यादव यांनी विविध सामाजिक घटकांच्या लहान पक्षांची आघाडी केली. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात या लहान पक्षांची ताकद भाजपला जेरीस आणेल.

शेतकरी आंदोलन, कोरोना महत्त्वाचे ठरणार

पश्चिम उत्तरप्रदेशात जाटबहूल भागात पहिल्या दोन टप्प्यात म्हणजे 14 फेब्रुवारीपर्यंत मतदान होत आहे. तेथेच शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद उमटणार आहेत. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले असले, तरी गेल्या वर्षभरात आंदोलनामुळे भाजपच्या विरोधात वातावरण निर्मिती झाली आहे. लखीमपूरची घटनाही याच भागात घडली. माजी पंतप्रधान चरणसिंग यांचे नातू व राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष जयंत चौधरी यांनी गेले वर्षभर येथे शेतकऱ्यांचे संघटन केले. शेतकऱ्यांचे नेते राकेश टिकैतही याच भागातील आहेत. जयंत चौधरी यांची अखिलेश यादव यांच्यासोबतची आघाडी जाहीर झाली आहे. मात्र, अद्याप जागा वाटप झालेले नाही.

भाजपने 2017 मध्ये पश्चिम उत्तरप्रदेशातील 136 पैकी 109 जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी जाट विरुद्ध मुस्लीम हा वाद होता. शेतकरी आंदोलनामुळे तो वाद आता शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे भाजपला या भागात जयंत-अखिलेशचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. कोरोनाची तिसरी लाट देशात येऊ घातली आहे.दुसऱ्या लाटेच्या मध्यावर उत्तरप्रदेशात अनेकांना या साथीमुळे प्राण गमवावे लागले. गंगा नदीतून प्रेते वाहत गेली. नदीकिनारी अनेक चिता एकाच वेळी पेटल्याचे सोशल माध्यमावरून त्या काळात प्रसारित झाले आहे. त्याचा प्रतिकूल परिणाम राज्य सरकारवर होणार आहे.

भाजपची स्थिती तुलनेने ठीक

ही स्थिती असली, तर भाजपचे बहुमत मोठे आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी बहुमताचा आकडा 202 आमदार इतका आहे. भाजपकडे त्यापेक्षा 110 आमदार जास्त आहेत. 62 खासदार, तर मित्रपक्ष असलेल्या अपना दलचे दोन खासदार आहेत. त्यामुळे, भाजपचे स्थानिक नेत्यांचे व कार्यकर्त्यांचे जाळे विस्तृत पसरले आहे. त्याला तोंड देणे सोपे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे चार प्रमुख नेते निवडणूक प्रचाराची आघाडी सांभाळणार आहेत. सात टप्प्यात निवडणुका होत असल्याने, त्याचा भाजपला निश्चितच फायदा होईल. त्याच बरोबर आर्थिक आघाडीवरही अन्य पक्षांच्या तुलनेत भाजप कितीतरी पटीने आघाडीवर आहे.

अन्य विरोधक निष्प्रभ

भाजपच्या जागा निम्म्याने कमी झाल्या, तरच विरोधकांना संधी मिळेल. तशी स्थिती सध्या तरी दिसून येत नाही. भाजप व सप यांच्यातच मुख्य लढत होत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या तीन महिन्यात काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी मोठी वातावरण निर्मिती केली होती. महिला आणि दलित मतदारांना त्यांच्याकडे खेचण्याची व्यूहरचना त्यांनी आखली. त्याला प्रतिसादही मिळत आहे. मात्र, कोरोनामुळे प्रचारावर आता बंधने येतील. त्याचा काँग्रेसला तोटा होणार आहे. त्यांच्याकडे कार्यकर्त्यांची संख्याही मर्यादीत असल्यामुळे, मतांची टक्केवारी वाढली, तरी जागा वाढण्याची शक्यता कमी आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती सध्या फारशा सक्रीय नाहीत. त्यामुळे, त्यांच्याकडील दलित मते अन्यत्र जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, ती समाजवादी पक्षाकडे जाणार नाहीत. त्यामुळे, भाजपची मते काँग्रेसचे उमेदवार किती प्रमाणात घेणार, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

पंजाबात प्रथमच पंचरंगी लढत

पंजाबात काँग्रेस आणि अकाली दल – भाजप आघाडी यांच्यात लढत होत असे. यावेळी कृषी कायद्यावरून अकाली दलाने 25 वर्षाची भाजपची आघाडी तोडली. अकाली दलाने आता बसपबरोबर आघाडी केली आहे. काँग्रेसने मुख्यमंत्री पदावरून हटविल्यानंतर, कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी स्वतंत्र पक्ष काढला. त्यांची आणि अकाली दलातून बाहेर पडलेला एक गट यांनी भाजपबरोबर आघाडी केली आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत आपचे चार खासदार निवडून आले होते. ती संख्या 2019 मध्ये एकवर आली असली, तरी 2017 मध्ये आपचे वीस आमदार निवडून आले. अकाली दलाला मागे टाकत त्यांनी मुख्य विरोधी पक्षाचे स्थान पटकाविले. सध्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाब, उत्तराखंड आणि गोवा या राज्यात प्रचारावर जोर दिला आहे. शेतकरी संघटनेचे काही गटही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. त्यामुळे पहिल्यांदाच पंजाबात पंचरंगी लढत होत आहे.

काँग्रेसचा फायदा

भाजपपाठोपाठ काँग्रेसनेही मुख्यमंत्री बदलावर जोर दिला. पंजाबात त्यांनी पहिल्यांदा दलित समाजाचे चरणजितसिंग चैनी यांना मुख्यमंत्री केले. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपद नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्याकडे सोपविले. कोरोना लाटेत प्रचाराला काँग्रेस आघाडीवर राहील. आप शहरी भागात लोकप्रिय असला, तरी ग्रामीण भागात त्यांना मर्यादा आहेत. अकाली दलही कमकुवत झाला आहे. भाजपला पंजाबात फारसे पाठबळ नाही, तसेच शेतकरी आंदोलनामुळे भाजपला पाठिंबाही घटला आहे. त्यामुळे, काँग्रेसला सध्यातरी अनुकूल स्थिती आहे.

सप, आप आणि अकाली दलाचे अस्तित्व पणाला

उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांचे अस्तित्व पणाला लागणार आहे. कारण, सलग दुसऱ्यांदा निवडणूक हरल्यास, त्यांना मोठा राजकीय हादरा बसणार आहे. मतदारांचा त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत असला, तरी पुढील दोन महिन्यात त्यांना एकहाती लढा द्यावा लागणार आहे. काँग्रेसने आघाडीसाठी घेतलेला पुढाकार त्यांनी टाळला. त्यामुळे, काही मतदारसंघात काँग्रेसच्या मतविभागणीचा फटका त्यांना बसण्याची शक्यता आहे. अकाली दलाने भाजपची आघाडी तोडली असली, तरी शेतकरी त्यांच्या पाठिशी किती उभे राहणार, याबाबत शंकाच आहे. त्यामुळे, अकाली दलाला आता अस्तित्वासाठी लढा द्यावा लागत आहे.

आपने मात्र पंजाबात मोठा पाठिंबा मिळविला आहे. वेगवेगळ्या लोकोपयोगी घोषणा केल्या आहेत. काही वाहिन्यांनी आप सत्तेवर येणार असल्याचे भाकित वर्तविले आहे. त्यामुळे पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये आप चांगली लढत देण्याच्या स्थितीत आहे. या तिन्ही पक्षांचे पुढील राजकारण या निवडणुकीच्या निकालावर अवलंबून राहणार आहे