नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने साखर विकास निधी अधिनियम,१९८३ अंतर्गत पुनर्रचना करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. दोन वर्षांची सवलत आणि पाच वर्षात कर्जफेड करण्याच्या तरतुदीमुळे, एसडीएफ कर्ज घेतलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल साखर कारखान्यांना (sugar factories) दिलासा मिळण्याची शक्यता त्यामुळे केंद्राने वर्तवली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पंरतु, व्यावसायिक क्षमता असलेल्या आणि ज्यांनी साखर विकास निधी कायदा, १९८२ अंतर्गत कर्ज घेतले आहे, अशा साखर कारखान्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने या नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
या अंतर्गत, साखर विकास निधी कायदा १९८३ च्या नियम २६ अंतर्गत घेतलेल्या कर्जाची पुनर्रचना केली जाणार आहे. परतफेड न करण्यात आलेल्या एसडीएफ कर्जाची एकूण थकीत रक्कम ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत ३०६८.३१ कोटी रुपये इतकी असून त्यात मुद्दल १२४९.२१ कोटी रुपये, १०७१.३० कोटी रुपये व्याज आणि कर्ज थकीत असल्याने, ७४७.८० कोटी रुपये अतिरिक्त व्याज याचा समावेश आहे.
सर्व प्रकारच्या वित्तीय संस्था, जसे की सहकारी सोसायट्या, खाजगी मर्यादित कंपन्या आणि सार्वजनिक मर्यादित कंपन्या अशा सर्व संस्थांनी एसडीएफ अंतर्गत घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जासाठी या मार्गदर्शक सूचना लागू असणार आहेत.
मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दोन वर्षांची स्थगिती आणि नंतर पाच वर्षांच्या परतफेडीची तरतूद आहे ज्यामुळे एसडीएफ कर्ज घेतलेल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत साखर कारखान्यांना (sugar factories) मोठा दिलासा मिळणे अपेक्षित आहे. पात्र साखर कारखान्यांना अतिरिक्त व्याजाची संपूर्ण माफ करण्यात येईल. एसडीएफ नियम २६ (९) (अ) नुसार पुनर्वसन पॅकेज मंजूर झाल्याच्या तारखेला अस्तित्वात असलेल्या बँक दरानुसार व्याजदरात बदल केला जाईल. या सुविधेमुळे या थकबाकीदार साखर कारखान्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने, रोख रकमेच्या नुकसानीचा सामना करणाऱ्या किंवा ज्यांची मिळकत नकारात्मक आहे, मात्र जे साखर कारखाने (sugar factories) बंद झालेले नाहीत किंवा त्यांनी ऊसाच्या दोन हंगामात गाळप बंद केलेले नाही, असे सर्व कारखाने पुनर्रचनेसाठी उपलब्ध असल्याचे मंत्रालयाने सांगितले आहे.
हे ही वाचलं का ?
