नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीच्या निट प्रवेश प्रक्रियेतील आर्थिकदृष्टया मागासवर्गाच्या (EWS reservation) आरक्षणाशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी लवकर घेतली जावी, अशी विनंती केंद्र सरकारकडून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली. (EWS reservation)
यावर एक-दोन दिवसांत सुनावणी घेण्याबाबत आपण सरन्यायाधीशांचा सल्ला घेऊ, असे आश्वासन खंडपीठातील न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी सरकारला दिले आहे.
ईडब्ल्यूएस कोट्याशी (EWS reservation) संबंधित प्रकरणांची सुनावणी लवकर होणे आवश्यक आहे, कारण हा विषय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाशी निगडित आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. निट पीजी कौन्सिलिंग तसेच प्रवेश प्रक्रियेच्या संदर्भात ईडब्ल्यूएस वर्गाची उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपयांपर्यंत निश्चित ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला होता.
याबाबतची माहिती सरकारकडून न्यायालयालाही देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला आक्षेप घेतदेखील असंख्य याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
हे ही वाचलं का?
