मुंबई ; पुढारी ऑनलाईन : स्विगी आणि झोमॅटो हे फूड डिलिव्हरी ॲपही आता जीएसटीच्या परिघात आले आहेत. १ जानेवारीपासून हे ॲप ग्राहकांकडून ५ टक्के जीएसटी आकारणार आहे. आपल्या सेवांबद्दल त्यांना चलनही ( Invoice) द्यावे लागणार आहे.
हा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सप्टेंबरमध्ये घेतला होता, त्याची अंमलबजावणी आता सुरू होत आहे. (swiggy zomato)
GST Council ने म्हटल्या प्रमाणे फूड डिलिव्हरी ॲप १ जानेवारी २०२२पासून देत असलेल्या सेवांसाठी ५ टक्के जीएसटी देण्यासाठी देय असतील. क्लाऊड किचन किंवा सेंट्रल किचनच्या पद्धतीने काम करणारे ही सुद्धा रेस्टॉरंटच्या व्याख्येत येत असल्याने त्यांनाही ५ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे.
यापूर्वी रेस्टॉरंट, हॉटेल यांच्यावर जीएसटी गोळा करण्याची आणि त्याचा भरणा करण्याची जबाबदारी होती. आता ही जबाबदारी फूड डिलिव्हरी ॲपवरही असणार आहे. त्यासाठी त्यांना चलनही ( Invoice) ही द्यावे लागणार आहे.
या निर्णयाचा फूड डिलिव्हरी ॲपवरून खाद्यपदार्थ मागवणाऱ्या ग्राहकांवर कसा परिणाम होईल, त्यांना पदार्थ महाग मिळतील का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. पण या निर्णयाचा ग्राहकांवर काही परिणाम होणार नाही. कारण टॅक्स गोळा करण्याची जबाबदारीत बदल झालेला आहे.
वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा कमी असलेल्या लहान रेस्टॉरंटवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. हे रेस्टॉरंट सध्या जीएसटीच्या परिघात येत नाही; पण फूड डिलिव्हरी ॲपने त्यांच्या जागी 'जीएसटी' गोळा करून त्याचा भरणा सुरू केला तर या रेस्टॉरंटनाही जीएसटी नोंदणी करावी लागणार आहे.
हेही वाचलं का?
