नवी दिल्ली :केंद्र सरकारने ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या फिटमेंट फॅक्टरबाबत प्रथमच संसदेत आपले स्पष्टीकरण दिले आहे. आयोग आपली कार्यप्रणाली स्वतःच ठरवणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या अंतर्गत चर्चा, कर्मचारी संघटनांसोबत होणाऱ्या बैठका किंवा विचारधीन शिफारशींची माहिती सरकारला देणे आयोगासाठी बंधनकारक नाही. राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली.
राज्यसभेत खासदार जावेद अली खान यांनी एक लेखी प्रश्न विचारला होता की, फिटमेंट फॅक्टर ठरवण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी कुटूंबातील युनिट्सची संख्या ३ वरून ५ पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे का, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांचाही समावेश असावा? तसेच त्यांनी आयोगाच्या आतापर्यंत झालेल्या बैठका, कर्मचारी संघटनांशी झालेली सल्लामसलत आणि त्यावर सरकारच्या प्रतिक्रियेचा तपशील मागितला होता.
यावर उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या संकल्पाच्या माध्यमातून ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून, त्यामध्येच आयोगाची कार्यशैली आणि कार्यक्षेत्र (टर्म्स ऑफ रेफरन्स) निश्चित करण्यात आले आहेत. या संकल्पानुसार आयोग आपली प्रक्रिया स्वतः ठरेल. कर्मचारी संघटनांकडून फिटमेंट फॅक्टरमध्ये बदल करण्याच्या मागणीवर सरकारने कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही.
