नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : वाढत्या महागाईचे कारण देत केंद्र सरकारने सात शेतमालाच्या वायदे व्यवहारांवर एक वर्षासाठी बंदी घातली आहे. तत्काळ प्रभावाने हा आदेश अंमलात आणला जात असल्याचे भांडवली बाजाराचे नियंत्रण करणार्‍या सेबी संस्थेने आदेशात नमूद केले आहे. ज्या शेतमालाच्या वायद्यावर बंदी घालण्यात आली आहे, त्यात भात (बासमती वगळता), गहू, हरभरा, मोहरी आणि तिचे उपपदार्थ, सोयाबीन आणि त्याचे उपपदार्थ, क्रूड पाम तेल व मूग डाळीचा समावेश आहे.
खाद्यान्‍नाच्या वाढत्या किमतीने सरकारची चिंता वाढविली आहे. अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमती आवाक्याबाहेर गेल्यामुळे ठरावीक कृषिमालाच्या वायद्यावर बंदी घालण्याबाबत सरकारी स्तरावर खलबते सुरू होती. अखेर आज, सोमवारपासून सात शेतमालाच्या वायदे व्यवहारावर एक वर्षासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महागाईचे अनुमान देणारा किरकोळ ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) 4.91 टक्क्यांवर गेलेला आहे. तर, सर्वसाधारण महागाई निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) सर्वकालीन उच्चांकी स्तरावर 14 टक्क्यांच्याही वर गेलेला आहे. यामुळे महागाई कमी करण्यासाठी सरकारवरील दबाव वाढला आहे.
आता नवे सौदे करता येणार नाहीत
ऑक्टोबर महिन्यात 12.54 टक्क्यांवर असलेला डब्ल्यूपीआय निर्देशांक नोव्हेंबरमध्ये 14.23 टक्क्यांवर गेला होता. यावरून महागाईचा वेग लक्षात येतो. सलग आठव्या महिन्यांत महागाई दर दहा टक्क्यांवर राहिलेला होता. सरकारच्या आदेशामुळे सात कृषिमालाचे नवे सौदे व्यापारी तसेच गुंतवणुकदारांना करता येणार नाहीत. देशाच्या अनेक भागात अवकाळी पावसामुळे शेतमालाचे मोठे नुकसान झाले आहे. याच्या परिणामी शेतमालाच्या किमती वाढल्या आहेत. टोमॅटो, कांदा, बटाटा यासह इतर भाजीपाल्याचे दरसुद्धा वाढतच आहेत.
