पुढारी ऑनलाईन डेस्क : क्रिप्टोकरन्सी (cryptocurrency) धारकांना स्वतः जवळील क्रिप्टोकरन्सीमधील संपत्ती जाहीर करण्यासाठी सरकारकडून मुदत दिली जाणार आहे. ब्लुमबर्गच्या हवाल्याने मनीकंट्रोलने ही बातमी दिलेली आहे. क्रिप्टोसंदर्भातील भारतात होऊ घातलेल्या नव्या नियमांना सुसुंगत असा हा निर्णय असणार आहे.
सरकार क्रिप्टोकरन्सीला चलन म्हणून मान्यता देणार नाही, पण संपत्ती म्हणून मान्यता देणार आहे. तसेच क्रिप्टोकरन्सीचं नियमन सेबीच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. सरकारच्या कॅबिनेट नोट्समध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पुढील वर्षी डिजिटल चलन भारतात आणणार आहे. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीला संपती म्हणून मान्यता देऊन दोन्हीतील फरक सरकार सुस्पष्ट केला आहे.
ब्लुमबर्गने दिलेल्या माहितीनुसार क्रिप्टोकरन्सी संदर्भातील नियमांचे उल्लंघन कऱणाऱ्यांना २० कोटी रुपयांचा दंड किंवा दीड वर्षांचा तुरुंगवास अशी शिक्षाही होऊ शकते. देशातील मुकेश अंबानी आणि इतर काही उद्योगपती क्रिप्टोकरन्सीत वापरल्या जाणाऱ्या ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानावर भर देत असले तरी अर्थमंत्रालयाने मात्र कायदेशीर चलन म्हणून क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता देण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
२०२१मध्ये भारतात क्रिप्टोकरन्सीत ६४१ पट इतकी वाढ झालेली आहे. क्रिप्टोबद्दलच्या जागृतीत भारताचा ७ वा क्रमांक लागतो. तर क्रिप्टोकरन्सी धारकांच्या संख्येत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पण क्रिप्टोकरन्सी हे अनियंत्रित मार्केट असल्याने त्यातील धोक्यांबद्दल भारत सरकारने वारंवार इशार दिला आहे. दहशतवाद्यांना अर्थसहाय याशिवाय इतरही काही धोके या चलनात आहेत. सरकारने पूर्वीच्या विधेयकात क्रिप्टोवर पूर्ण बंदीचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण नव्या विधेयकात बरेच बदल करण्यात आले आहेत. क्रिप्टोकरन्सीत होणाऱ्या व्यवहारांवर करही लागू केला जाणार आहे.
