पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्‍लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अटक असलेले दिल्‍लीचे मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुरुवारी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. या आदेशाविरोधात सक्‍तवसुली संचालनालयाने ( ईडी) आज ( दि. २१) दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाची तत्‍काळ सुनावणी करावी, अशी मागणीही केली आहे.
केजरीवाल यांना जामीन देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अपीलवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करणारी ईडीची याचिका स्वीकारण्यास दिल्ली उच्च न्यायालय सहमत दर्शवली आहे.
केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्‍या न्यायाधीश निया बिंदू यांनी गुरुवारी (दि.२०) दुपारी निर्णय राखून ठेवला होता. मात्र, संध्याकाळी न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. ईडीने केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी ४८ तासांचा वेळ मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने ईडीची मागणी फेटाळून केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला.
अरविंद केजरीवाल हे तपासात अडथळा आणण्याचा किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत. आवश्यक असेल तेव्हा ते न्यायालयात हजर राहतील तसेच तपासात सहकार्य करतील, अशा अटी न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करण्‍यापूर्वी घातल्या आहेत.
दिल्‍लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सक्‍तवसुली संचालनालयाने ( ईडी) २१ मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. अटक कारवाईविरोधात त्‍यांनी उच्च न्यायालय व सर्वोच्‍च न्यायालयात धाव घेतली होती. १० मे रोजी सर्वोच्‍च न्यायालयाने केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. तसेच त्‍यांना २ जून रोजी आत्मसमर्पण करावे लागेल,असेही स्‍पष्‍ट केले होते. यानंतर ५ जून रोजी अतिरिक्‍त सत्र न्यायालयाने त्‍यांचा अंतरिम जामीन नाकारला होता. अखेर गुरुवारी सायंकाळी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्‍या न्यायाधीश निया बिंदू यांनी गुरुवारी (दि.२०) दुपारी त्‍यांना जामीन मंजूर केला.
