नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : फेक कॉल आणि मेसेजपासून मोबाईलधारकांची सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्यावर 21 जुलैपर्यंत जनतेच्या प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. या प्रतिक्रिया आणि अभिप्राय समाविष्ट करून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात विधेयक मांडले जाणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने फेक कॉल आणि मेसेजला आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार केला आहे. तो मसुदा आता लोकांच्या अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आला आहे. याद्वारे ग्राहकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी, दूरसंचार विभाग आणि दूरसंचार नियामक संस्था विभागाव्यतिरिक्त या समितीमध्ये गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, सेल्युलर ऑपरेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया, वित्तीय सेवा विभाग यांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी, विमा नियामक यांचाही यामध्ये समावेश आहे.
फेक कॉल्स आणि मेसेजवर बंदी घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या विधेयकात इनकमिंग प्रमोशनल आणि कमर्शियल कॉल्समध्ये लोकांची गोपनीयता कायम राखण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. बहुतेक कॉल्स वित्तीय सेवा क्षेत्रातून येतात, त्यानंतर रिअल इस्टेटचा क्रमांक लागतो. भारतीय बाजारपेठेत अशा अनेक टेलिकॉम मार्केटिंग कंपन्या आहेत, ज्या नियमांच्या विरोधात जाऊन ग्राहकांना त्रास देतात. कॉल्सवर पूर्णपणे बंदी लादण्याचा आणि ट्रायकडून दंड आकारण्याचा सरकारचा विचार आहे.
याआधीही ट्राय आणि दूरसंचार विभागाने फेक कॉल्सला आळा घालण्यासाठी बँकिंग आणि नोंदणीकृत वित्तीय संस्थांसाठी नवीन 160 क्रमांकाची मालिका जारी केली आहे, जेणेकरून लोकांना वास्तविक आणि फेक कॉल ओळखण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी दूरसंचार विभाग दोन दूरसंचार मंडळांमध्ये कॉलर आयडी नेम रिप्रेझेंटेशनची चाचणी करत आहे.
