Nitish Kumar| ब्रेकिंग न्यूज: नितीश कुमार सरकारला हायकोर्टाचा मोठा झटका, ६५ टक्के आरक्षण रद्द

पुढारी ऑनलाईन डेस्क: पाटणा उच्च न्यायालयाकडून बिहार सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमधील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ६५ टक्के आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. या संदर्भातील वृत्त एएनआयने दिले आहे.

बिहार सरकारने जातीवर आधारित जनगणना केली होती आणि त्यानंतर ओबीसी, ईबीसी, दलित आणि आदिवासींचे आरक्षण ६५ टक्के करण्यात आले होते. मात्र, आता ती पाटणा उच्च न्यायालयात बिहार सरकारने केलेली आरक्षणाची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे, असेही वृत्तात म्हटले आहे.

५० टक्के आरक्षणाची जुनी पद्धतच लागू होणार

बिहारमधील पाटणा उच्च न्यायालयात आज (दि.२० जून) झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने बिहार राज्यातील ६५ टक्के आरक्षण घटनाबाह्य ठरवले आहे. आता अनुसूचित जाती, जमाती, अत्यंत मागास आणि इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ६५ टक्के आरक्षण मिळणार नाही, तर ५० टक्के आरक्षणाची जुनी पद्धतच लागू होणार असल्याचे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

युथ फॉर इक्वॅलिटी संघटनेकडून आव्हान

बिहारमध्ये जेव्हा ६५ टक्के आरक्षण होते, तेव्हा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. यासह बिहारमध्ये नोकरी आणि प्रवेशाचा कोटा ७५ टक्के करण्यात आला आहे. यानंतर युथ फॉर इक्वॅलिटी नावाच्या संघटनेने त्याला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यावर सुनावणी सुरू झाली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा कायदा रद्द केला आहे.