[author title="राजेंद्र जोशी" image="http://"][/author]
कोल्हापूर : देशातील वस्तूंच्या वापराचे प्रमाण वाढावे, यासाठीदेशात नव्याने स्थापन झालेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडी सरकार देशातील मध्यमवर्गीयांसाठी एक नवी भेट देण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये व्यक्तिगत आयकराच्या कररचनेमध्ये बदलावर मोठ्या प्रमाणात दिल्लीत हालचाली सुरू आहेत. 5 ते 15 लाख आणि 15 लाखांवरील आयकराच्या कपातीची टक्केवारी कमी होऊ शकते.
नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप आघाडी सरकारने निवडणुकीपूर्वी देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर केला होता. नव्या अर्थसंकल्पाच्या मांडणीसाठी दिल्लीमध्ये सध्या अर्थमंत्रालयात लगबग सुरू आहे. जुलै महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या संसदेच्या सभागृहामध्ये नवा अर्थसंकल्प पटलावर ठेवतील. त्याचवेळी कर कपातीचा हा सुखद धक्का देशातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बसेल, असे सांगितले जात आहे. कारण 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात घसघशीत 8.2 टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेली, तरी वस्तूंच्या वापराची गती मात्र या गतीच्या 50 टक्केच राहिल्यामुळे वस्तूंचा वापर वाढविणे, हे सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान समजले जात आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर झालेल्या एका सर्वेक्षणामध्ये देशातील जनता महागाई, बेरोजगारी आणि घटत्या उत्पन्नाबद्दल चिंताजनक असल्याचा निष्कर्ष पुढे आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने 3 ते 15 लाख उत्पन्न असणार्‍या व्यक्तिगत करदात्यांच्या उत्पन्नामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये जरी पाच पटीने वाढ झाली असली, तरी कराच्या आकारणीमध्ये मात्र सहा पटीने वाढ झाल्याचा एक महत्त्वाचा पुरावा हाती आहे. प्रामुख्याने उच्च शिक्षण घेतलेल्या आणि नोकरी करणार्‍या तरुणांच्या वेतनाला 30
टक्क्यांच्या करटप्प्याचा मोठा फटका बसतो आहे. कराच्या वाढीव आकारणीमुळे नागरिकांत वस्तूंच्या वापराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. या वापराचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आयकराच्या टक्केवारीमध्ये कपात करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. यानुसार केंद्रीय आयकर विभागाने 2020 साली नव्याने जाहीर केलेली कररचना आणि जुनी अस्तित्वात असलेली कररचना या दोन्हींमध्ये आमूलाग्र बदल होतील, असे वृत्त आहे.
करदात्यांचे ओझे कमी करण्याचा प्रयत्न
देशाच्या प्रत्यक्ष कराच्या उत्पन्नाने गेल्या दोन वर्षांत कमान चढती ठेवली आहे. अर्थसंकल्पात अपेक्षित धरलेल्या प्रत्यक्ष कराच्या उत्पन्नाची गती पहिल्या 6 महिन्यांतच पुढे जात असल्याने केंद्र सरकारच्या वतीने सुधारित अर्थसंकल्पात आयकराच्या महसुलाचे सुधारित उद्दिष्ट निश्चित करण्यात येते. तथापि, प्रत्यक्ष जमा महसूल या उद्दिष्टांनाही ओलांडून पुढे जातो आहे. या पार्श्वभूमीवर कराच्या जाळ्याबाहेर असलेल्या करदात्यांना कराच्या जाळ्यामध्ये आणणे आणि प्रत्यक्ष कर भरत असलेल्या करदात्यांच्या डोक्यावरील कराचे ओझे कमी करणे, असे यामागील गृहितक आहे.
