नवी दिल्ली- [author title="प्रशांत वाघाये" image="http://"][/author]
४ जूनला लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. एनडीएला पुन्हा एकदा बहुमत मिळाले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात ९ जूनला सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाले. या सरकारमध्ये मंत्रीपद कोणाला मिळणार याची सगळ्यांना उत्सुकता होती. कारण २०१४ आणि २०१९ नंतर पहिल्यांदाच भाजप पक्ष म्हणून बहुमतापासून दूर होते. यावेळी बहुमत केवळ भाजपला मिळाले नसून ते सहगोगी मित्रपक्षांसह एनडीएला मिळाले आहे. त्यामुळे भाजप मित्रपक्षांचे समाधान कुठली खाती देऊन करते, हे महत्त्वाचे होते. त्याचवेळी ६ महिन्यांनी निवडणुका असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या प्रमुख राज्याला किती मंत्रीपदे दिली जातात आणि कुठली खाती दिली जातात याकडेही सगळ्यांचे लक्ष होतेच. अखेर यावर मोहोर लागली आणि राज्यातून ६ मंत्र्यांनी शपथ घेतली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात राज्यातील ६ मंत्र्यामध्ये विदर्भातील नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी आणि मुंबई विभागातून उत्तर मुंबईचे खासदार पियुष गोयल यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची तर पश्चिम विदर्भातील बुलढाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांनी राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आणि राज्यसभा खासदार रामदास आठवले, उत्तर महाराष्ट्रातील रावेरच्या खासदार रक्षा खडसे, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. यात प्रादेशिक, सामाजिक आणि घटकपक्षांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न भाजपने केल्याचे दिसून येते. असे असले तरी केंद्रीय मंत्रिमंडळात सध्या तरी मराठवाडयाला स्थान नाही. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत गाजला, याचा प्रभाव विशेषतः मराठवाड्यात दिसून आला. याचाही विचार भाजपला करावा लागणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यात पुढील सहा महिन्यानंतर विधानसभेची निवडणूक आहे. यात राज्यातील महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळातील ६ मंत्री महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीत भाजपला विदर्भात काही मोजक्या जागा वगळता सपाटून मार खावा लागला. मुंबईमध्येही भाजपला हवी तशी कामगिरी करता आली नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपकडे लोकसभेचे केवळ दोनच खासदार आहेत. त्यामुळे राज्याच्या विविध भागांमध्ये राज्य सरकारसह केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पोहोचणे, गतीने काम करणे आणि विधानसभेसाठी पक्षाला उभारी देणे हे काम या मंत्र्यांना करावे लागणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेले मंत्रीपद हे विधानसभा तयारीसाठीचे एक पाऊल आहे.
मात्र पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट सहभागी नाही. प्रफुल पटेल ज्येष्ठ नेते आहेत, माजी कॅबिनेट मंत्री आहे म्हणून त्यांनी भाजपने देऊ केलेले राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार पद नाकारले. त्यामुळे विधानसभेपूर्वी अजित पवार गटाला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री पद मिळेल का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण याचेही पडसाद विधानसभा निवडणुकीत उमटू शकतात. मात्र पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या पाहता एवढ्या लवकर मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, अशी शक्यता कमीच दिसते. मात्र एकूण सगळ्या घडामोडी पाहता भाजपने विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने हळूहळू एक एक पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात दिलेली केंद्रीय मंत्रीपदे हा त्याचाच एक भाग आहे. लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या चांगल्या वाईट गोष्टींचा अभ्यास करून विधानसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी करणे यासाठी भाजप प्रयत्नरत असणार आहे.
मागील वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात असलेले रावसाहेब दानवे, कपिल पाटील, भारती पवार अशा दिग्गज नेत्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे हे तीन नेते परत मंत्री होऊ शकले नाहीत. भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनाही या निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला. दुसरीकडे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि मागीलवेळी केंद्र सरकारमध्ये मंत्री असलेले नारायण राणे रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमधून लोकसभेवर निवडून आले आहेत, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण राज्यसभेवर आहेत, मागील सरकारमध्ये राज्यमंत्री असलेले भागवत कराड राज्यसभेवर आहेत, अशा बड्या नेत्यांनाही मंत्रीपद दिलेले नाही. या नेत्यांना मंत्रिपद दिले नसले तरी विधानसभा निवडणुकीत हेही नेते महत्त्वाच्या भूमिकेत असण्याची शक्यता आहे. कारण रावसाहेब दानवे, अशोक चव्हाण, भागवत कराड हे नेते मराठवाड्यातील आहेत. या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मराठवाड्यातूनही मोठा फटका बसला. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या नेत्यांनाही महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते.
