महागाई, बेरोजगारीवर होणार संशोधन; जेएनयू आणि डब्ल्यूआयएफ संस्थेत सामंजस्य करार

[author title="ताजेश काळे" image="http://"][/author]

नवी दिल्ली : विकसनशील भारताला 2047 मध्ये विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी गरिबी, महागाई, बेरोजगारी या मुद्द्यांवर देशातील समाजशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ज्ञ, संशोधक या विद्वान मंडळींनीदेखील संशोधनकार्य सुरू केले आहे. यासंदर्भात देशातील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने (जेएनयू) जागतिक स्तरावरील द वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल फाऊंडेशन (डब्ल्यूआयएफ) या संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला आहे.

भारतातील जनतेला भेडसावणार्‍या सामाजिक व आर्थिक समस्यांचा परिपूर्ण अभ्यास करून या दोन्ही संस्था आपला अहवाल तयार करणार आहेत. हा संशोधनात्मक अहवाल केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध मंत्रालय, संस्था, उद्योगांना पाठविला जाणार आहे. त्यासाठी उभय संस्थांमध्ये सामजंस्य करार करण्यात आल्याची माहिती द वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल फाऊंडेशन या संस्थेचे संचालक वसंत गुप्ता यांनी खास दै. 'पुढारी'शी बोलताना दिली. ते म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवी वर्षात भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी देशातील गरिबी, बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य आणि प्रदूषण यासारख्या गंभीर विषयांशी लढण्याचा शाश्वत पर्याय शोधण्याची आवश्यकता आहे.

या सामंजस्य करारामुळे सोबत काम करून आम्ही सामाजिक प्रगतीच्या दिशेने पुढे जाऊ, असा विश्वास डब्ल्यूआयएफ संस्थेच्या संचालक डॉ. रुबिना मित्तल यांनी व्यक्त केला. देशातील सामाजिक व आर्थिक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी हा सामंजस्य करार महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याची माहिती जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. शांतीश्री पंडित यांनी दिली.