पुढारी ऑनलाईन डेस्क: मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जामीन मुदवाढ देण्यासाठीचा अर्ज केला होता. यावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. दरम्यान केजरीवालांनी दिल्ली सत्र न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी दिल्ली सत्र न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या अंतरिम आणि नियमित जामीनावर ईडीकडून उत्तर मागितले आहे. यावर १ जूनला सुनावणी होणार आहे.
केजरीवाल यांनी दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याच्या संबंधात अंमलबजावणी संचालनालयाने सुरू केलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात नियमित जामीन मिळावा अशी एक याचिका आहे. तर दुसरी याचिका वैद्यकीय कारणास्तव सात दिवसांसाठी अंतरिम जामीन वाढवून मिळावा, या संदर्भातील याचिका आहे. या दोन्ही याचिकांंवर दिल्ली सत्र न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला आज (दि.३०) नोटीस बजावली आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम जामीन 1 जून रोजी संपत आहे. त्यानंतर २ जून रोजी त्यांना तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान केजरीवालांनी आरोग्य तपासण्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. केजरीवालांनी अर्जाद्वारे आरोग्य चाचण्यांसाठी सात दिवस जामीन मुदत वाढ मागितली आहे. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता.
परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा जामिनासाठी दिल्ली सत्र न्यायालयात धाव घेतली. आज (दि.३० मे) दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान दिल्ली सत्र न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या अंतरिम आणि नियमित जामीनावर ईडीला उत्तर मागितले आहे. तसेच या प्रकरणातील पुढील सुनावणी १ जून रोजी होणार आहे.
केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अटक केली होती. केजरीवाल काही मद्य विक्रेत्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी 2021-22 च्या रद्द करण्यात आलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणात हेतुपुरस्सर पळवाटा सोडण्याच्या कटाचा एक भाग होते, असा आरोप अंमलबजावणी संचालनालयाने अरविंद केजरीवा यांच्यावर केला आहे.
हेही वाचा:
