उत्तर प्रदेशमध्ये पाचव्या टप्प्यात 20 मे रोजी मोहनलालगंज, लखनौ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झासी, हमीरपूर, बांदा, फतेहपूर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज आणि गोंडा या चौदा जागांवर मतदान होणार आहे. यातील लखनौ, मोहनलालगंज, अमेठी आणि रायबरेली या हायप्रोफाईल जागांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
निवडणुकीच्या काळात कोणतीही लाट नसल्यामुळे उत्तर प्रदेशात विकास आणि स्थानिक मुद्दे केंद्रस्थानी आले आहेत. एनडीए आणि इंडिया आघाडी यांच्यात कधी नव्हे, एवढी चुरस सर्वच जागांवर दिसत आहे. मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी सारे पक्ष प्रयत्नशील आहेत. आतापर्यंत झालेल्या मतदानाच्या आधारे कोणताही निष्कर्ष काढणे धाडसाचे ठरेल, एवढी निसरडी राजकीय परिस्थिती देशातील या सर्वात मोठ्या राज्यात निर्माण झाली आहे. तथापि, दोन्हीकडून दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत.
अमेठी की रायबरेली, यावर दीर्घ विचार केल्यानंतर काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी रायबरेलीला पसंती देऊन तेथून उमेदवारी दाखल केली आहे. येथे त्यांचा मुकाबला भाजपचे दिनेश प्रतापसिंह यांच्याशी होणार आहे. कधी काळी सिंह हेही काँग्रेसचे मोठे नेते होते. नंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. राहुल यांच्या प्रचाराची जबाबदारी प्रियांका गांधी-वधेरा यांनी स्वतःकडे घेतली आहे. आम जनतेशी संवाद साधत त्यांनी भाषणांचा सपाटा लावला आहे. खेरीज समाजवादी पक्षाने येथे राहुल यांना पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले आहे. या लढतीत कोण बाजी मारणार, याचे उत्तर चार जूनला मिळणार असले, तरी दोन्ही उमेदवार मातब्बर असल्यामुळे चुरस वाढली आहे.
राजधानी लखनौमध्येभाजपने संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना तिसर्यांदा रिंगणात उतरविले आहे. ही जागा प्रतिष्ठेची मानली जाते. त्यांचा मुकाबला समाजवादी पक्षाचे आमदार रवीदास मेहरोत्रा यांच्याशी होत आहे. ते इंडिया आघाडीचे संयुक्त उमेदवार असल्यामुळे त्यांना काँग्रेसची परंपरागत मतेही मिळणार आहेत. राजनाथ यांनी येथून लागोपाठ दोनदा विजय मिळवला असला, तरी यावेळी त्यांच्यापुढे मेहरोत्रा यांनी आव्हान उभे केले आहे. लखनौअंतर्गत येणारा आणखी एक मतदार संघ म्हणजे मोहनलालगंज. येथून भाजपने केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर यांना तिकीट दिले आहे. त्यांच्या विरोधात सपने माजी मंत्री आर. के. चौधरी यांना संधी दिली आहे. चौधरी यांचा जनसंपर्क दांडगा असल्यामुळे किशोर यांना विजयासाठी घाम गाळावा लागेल, असे चित्र दिसत आहे.
गेल्या निवडणुकीत अमेठीतून केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर दणदणीत विजय मिळवला होता. यावेळी त्यांना काँग्रेसचे जुने-जाणते नेते किशोरी लाल शर्मा यांच्याशी टक्कर द्यायची आहे. गेल्या 45 वर्षांपासून शर्मा यांनी येथे काँग्रेसचे काम केले आहे. संपूर्ण मतदार संघाचा कानाकोपरा त्यांना चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. त्यांचा भर वैयक्तिक जनसंपर्कावर आहे. त्यामुळे स्मृती इराणी यांच्यासाठी ही लढत वाटते तेवढी सोपी राहिलेली नाही.
उत्तर प्रदेशातील अवध आणि पूर्वांचल भागात राजभर, कुर्मी, मौर्या, पासी, निषाद, चौहान आणि नोनिया या बिगरयादव ओबीसी जातीच्या मतदारांची संख्या इतकी आहे की, ते कोणत्याही पक्षाशी आघाडी करून त्याला निवडणुकीत विजय मिळवून देऊ शकतात.
गोरखपूर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाझीपूर, चंदौली, मिर्झापूर, भदोही, कौशांबी, प्रयागराज आणि प्रतापगडपासून बस्ती, सिद्धार्थनगर, आझमगड, जौनपूर, वाराणसी आणि मोहनलालगंजपर्यंत संपूर्ण अवध आणि पूर्वांचल भागात या मतदारांचे वर्चस्व आहे. खेरीज या राज्यात राजभर मतदारांची संख्या जवळपास चार टक्के आहे. ते पूर्वांचलमधील दहा ते बारा जागांवर कोणत्याही पक्षाच्या विजयामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. राजभर समुदायाचे वर्चस्व असणारे ओमप्रकाश राजभर यांचा सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष भाजपला लोकसभेच्या 12 जागांवर विजय मिळवून देण्यास मदत करू शकतो. या पक्षाने त्यांच्या अंतर्गत सर्व्हेचा आधार देत दावा केला आहे की, आम्ही लोकसभेच्या 32 जागांवर आमचा प्रभाव पाडू शकतो. याच पद्धतीनं भाजपने बिगर यादव ओबीसी पक्षांना सोबत घेऊन गेल्या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांत मोठा विजय मिळवला होता. भाजप आपल्या या 'विजयी फॉर्म्युल्या'चा वापर वारंवार करत आहे.
उत्तर प्रदेशात बिगर यादव ओबीसी आणि अती मागासवर्गीय समाज भाजपकडे वळण्यास काही प्रमाणात न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आयोगाची स्थापनादेखील कारणीभूत ठरली आहे. ओबीसी जातींमध्ये आरक्षणाच्या लाभाची न्यायसंगत पद्धतीने वाटणीची शक्यता पाहण्यासाठी मोदी सरकारने या आयोगाची नियुक्ती केली होती. रोहिणी आयोगाने 2023 मध्ये अहवाल सादर केला होता. मात्र, आजपर्यंत या आयोगाच्या शिफारशी लोकांसमोर आलेल्या नाहीत. लवकरच त्या जाहीर केल्या जातील आणि अती मागासवर्गीय समुदायाला न्याय मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.