पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना शुक्रवारी (१० मे) सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्यानंतर त्याचदिवशी संध्याकाळी ६ च्या सुमारास त्यांची तिहार तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केजरीवालांना जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती खन्ना हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या निवृत्तीनंतर पुढील सरन्यायाधीश बनू शकतात.
मनीकंट्रोलच्या वृत्तानुसार, विद्यमान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये संपणार आहे. त्यानंतर न्यायमूर्ती खन्ना १० नोव्हेंबर २०२४ ते १३ मे २०२५ पर्यंत सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहतील. आता ते सरन्यायाधीशानंतरचे सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायमूर्ती आहेत.
न्यायमूर्ती खन्ना सुमारे पाच वर्षापूर्वी जानेवारी २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती बनले होते. त्यांच्या नियुक्तीवरुन वाद झाला होता. कारण वय आणि अनुभवाने त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ ३३ न्यायमूर्ती असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने खन्ना यांना न्यायमूर्ती बनवले. त्यांच्या नियुक्तीनंतर काही दिवसांनी हा वाद निवळला.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना यांच्या जवळच्या नात्यातील आहेत. ज्यांनी आणिबाणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून राजीनामा दिला होता. न्या. खन्ना यांचा जन्म १४ मे १९६० रोजी झाला होता. त्यांनी दिल्ली विद्यापाठीतून कायद्याचे शिक्षण घेतले. त्यांनी १९८३ मध्ये दिल्लीतील जिल्हा न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरु केली. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालय, ट्रिब्यूनल्समध्ये वकिली केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होण्यापूर्वी खन्ना २००५ पासून १४ वर्षे दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होते.
त्यांनी प्रत्यक्ष कर, लवाद आणि व्यावसायिक बाबी, कंपनी कायदे, जमीन कायदे, पर्यावरण आणि प्रदूषण कायदे आणि वैद्यकीय निष्काळजीपणाशी संबंधित खटल्यात वकील म्हणून बाजू मांडली आहे. तसेच करप्रणाली आणि इतर व्यावसायिक कायद्यांमधील तज्ज्ञ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खन्ना यांनी गेल्या दोन दशकांमध्ये विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, "न्या. खन्ना यांनी अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयात अनेक फौजदारी खटल्यांचा युक्तिवाद केला होता आणि न्यायालयाने त्यांची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली होती."
दरम्यान, त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आयकर विभागाचे वरिष्ठ स्थायी वकील म्हणून सुमारे सात वर्षे काम पाहिले. एप्रिल २०२४ मध्ये खन्ना यांनी व्होटर-व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) सह इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) मध्ये टाकलेल्या मतांच्या क्रॉस-व्हेरिफिकेशनची याचिका फेटाळून लावणारा निकाल दिला होता. "प्रत्येक गोष्टीवर संशय घेतला जाऊ शकत नाही, याचिकाकर्त्यांनी 'ईव्हीएम'च्या प्रत्येक पैलूबद्दल टीका करण्याची गरज नाही," अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने केली होती.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये न्या. खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता.
हे ही वाचा :
