पश्चिम बंगालमध्ये मोदींची गॅरंटी विरुद्ध ममतांची गॅरंटी
लोकसभेच्या तिसर्‍या क्रमांकाच्या सर्वाधिक जागा असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय वातावरण तप्त बनले आहे. भाजपने मोदींची गॅरंटी हा मुद्दा केंद्रस्थानी आणला आहे, तर त्याला शह देण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसने ममतांची गॅरंटी हा नवा शब्दप्रयोग प्रचारातील प्रमुख मुद्दा बनविला आहे. उत्तरोत्तर भाजप विरुद्ध तृणमूल यांच्यातील राजकीय द्वंद्व आणखी टोकदार होत जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेसाठी बहुतांश मतदार संघांत तिहेरी लढती होत असल्या, तरी खरी चुरस ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात आहे. इंडिया आघाडीअंतर्गत डाव्या पक्षांशी जागावाटप करून काँग्रेस पक्षही मैदानात उतरला आहे. ममता यांनी इंडिया आघाडीत यायला नकार देऊन सर्व जागांवर तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार उभे केले आहेत. काँग्रेसची पक्ष संघटना म्हणावी तेवढी मजबूत नाही आणि डाव्या पक्षांचे वर्चस्व इतिहासजमा झाले आहे. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांचे भय बाळगायचे कारण तृणमूलला नाही.
आता 20 मे रोजी बनगाव, बैरकपूर, हावडा, उलूबेरिया, श्रीरामपूर, हुगळी आणि आरामबाग अशा सात मतदार संघांत मतदान होणार आहे. आतापर्यंत चार टप्प्यांत अठरा जागांवरील मतदान पूर्ण झाले आहे. हे राज्य संवेदनशील मानले जाते. त्यामुळे तेथे सात टप्प्यांत मतदान घेण्यात येत आहे. यावेळी लोकसभेच्या 42 पैकी 35 जागा जिंकण्याचे लक्ष्य भारतीय जनता पक्षाने ठेवले आहे.
त्यासाठी भाजपने मोदींची गॅरंटी हा विषय केंद्रस्थानी आणला आहे. त्याला शह देण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या सरकारने राबविलेल्या गृहलक्ष्मी आणि लक्ष्मी भांडार या दोन प्रमुख योजनांवर भर दिला आहे. ममता सरकारकडून दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना मोफत धान्य वितरण केले जाते. त्याचाही जोरदार प्रचार तृणमूलकडून केला जात आहे.
भाजपचा आक्रमक प्रचार
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती, चिटफंड, अन्नधान्य, पशू तस्करी, कोळसा खाणींतील गैरव्यवहार यासारख्या घोटाळ्यांवरून भाजपने आक्रमक प्रचार चालविला आहे. त्यामुळे तृणमूलची कोंडी झाली आहे. भ्रष्टाचाराचे मुद्दे भाजपकडून उपस्थित केले जाताच तृणमूल काँग्रेसला बॅकफूटवर यावे लागत आहे. भाजपने डावे पक्ष आणि काँग्रेस या पूर्वाश्रमीच्या दोन्ही मातब्बर खेळाडूंना मागे टाकून या राज्यात खोलवर शिरकाव केल्याचे तृणमूल काँग्रेसलाही कळून चुकले आहे.
गेल्या विधानसभेत भाजपने तृणमूलला विजयासाठी कडवा संघर्ष करायला भाग पाडले होते. लोकसभा निवडणुकीतही भाजपला 40.6 टक्के मतांसह थोड्याथोडक्या नव्हे, तर तब्बल 18 जागा मिळाल्या होत्या. दुसरीकडे, तृणमूलने 22 जागांवर विजय मिळवला होता. 2014 मध्ये तृणमूलला 34 जागांवर विजय मिळाला होता. भाजपच्या झंझावातामुळे त्या पक्षाला बारा जागांवर हार पत्करावी लागली होती. तो धक्का जिव्हारी लागल्यामुळे यावेळी तृणमूलनेही सर्वाधिक जागा जिंकण्याचा संकल्प सोडला आहे. गेल्या तेरा वर्षांपासून या राज्यावर ममता यांनी एकहाती हुकूमत गाजविली असल्यामुळे त्यांना पराभूत करणे हे भाजपसाठी वाटते तेवढे सोपे काम नाही. ममता यांची लोकप्रियता आजही कायम असल्याचे दिसून येते. मोदींची गॅरंटी विरुद्ध ममतांची गॅरंटी असे स्वरूप सध्याच्या प्रचाराला आले आहे. पहिल्या चारही टप्प्यांत झालेले मतदान पाहता येथे प्रत्येक मतदार संघात अटीतटीची लढत होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
इंडिया आघाडीमुळे तृणमूलची कोंडी
विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचा बोलबाला असला, तरी पश्चिम बंगालमध्ये ममता यांनी डावे आणि काँग्रेस यांच्याशी जागावाटपाचा समझोता करायला नकार दिल्यामुळे खुद्द तृणमूलला त्याचा फटका बसू शकतो. डावे पक्ष 30 जागांवर, तर काँग्रेस पक्ष 12 जागांवर लढत आहे. विरोधकांनी एकत्रितपणे या निवडणुका लढाव्यात, यासाठी काँग्रेसने पुढाकार घेतला होता. तथापि, ममता यांनी त्यास धूप घातला नाही. तिरंगी लढतींमुळे मतांचे विभाजन होणे अटळ आहे. त्याचा फायदा भाजपला, की तृणमूलला मिळणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते ममता यांनी थोडी लवचिक भूमिका घेतली असती, तर त्याचा फायदा केवळ तृणमूललाच नव्हे, तर इंडिया आघाडीतील अन्य पक्षांनाही मिळाला असता. मतांच्या विभाजनामुळे भाजपसाठी लाभदायक स्थिती आहे, हे कोणालाही नाकारता येणार नाही.