पंजाबात काँग्रेसची हिटविकेट

ज्ञानेश्वर बिजले

देशात सर्वत्र भाजपचा अश्वमेध चौखूर उधळला असताना, 2017 मध्ये काँग्रेसने पंजाबात त्याला रोखले. आता मात्र काँग्रेसच्याच कर्तृत्वाने पंजाबातील चित्र बदलू लागले आहे. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष बदलले. गेल्या तीन-चार महिन्यांत काँग्रेसअंतर्गत वाद शमण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने, काँग्रेसची हिटविकेट जाते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

काँग्रेसची स्थिती पंजाबात खरोखरच चांगली आहे. सध्या पंजाबमधील एकूण 117 आमदारांपैकी काँग्रेसचे 80 आमदार आहेत, तर तेरापैकी आठ खासदार काँग्रेसचे निवडून आले आहेत. कृषी कायद्यावरून 25 वर्षांची अकाली दल व भाजपची युती तुटली. शेतकरी आंदोलनाचा सर्व जोर पंजाब व हरियाना या दोन राज्यात सर्वाधिक होता. अकाली दलाच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत राजीनामा दिला. भाजप नेत्यांना शेतकरी फिरूही देत नव्हते. अशी अनुकूल राजकीय स्थिती असताना, काँग्रेसमधील वाद उफाळून आला. त्याचा थेट परिणाम मतदारांवर होऊ लागला आहे.

आपचे आव्हान

काँग्रेसपुढे तेथे आव्हान उभे केले आहे ते आम आदमी पक्षाने (आप). दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रचाराने जोर पकडला आहे. आपचे 2014 मध्ये पंजाबात चार खासदार निवडून आले, तर 2017 च्या विधानसभेत अकाली दल-भाजप युतीला मागे टाकत आपचे वीस आमदार निवडून आले. तो मुख्य विरोधी पक्ष बनला. 2019 मध्ये मात्र त्यांचा जोर उतरला व ज्येष्ठ कॉमेडी कलाकार भगवंत सिंग मान हे एकच खासदार सलग दुसऱ्यांदा संगरूर मतदारसंघातून निवडून आले. पक्षाने मुख्यमंत्री पदासाठी त्यांचे नाव जाहीर करावे अशी त्यांची इच्छा आहे. तसे होत नसल्याने त्यांचा गट सध्या शांत आहे. तरीदेखील शहरी भागात ‘आप’च्या प्रचाराला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

काँग्रेसमधील वादळ

काँग्रेसमध्ये सरचिटणीस हरीश रावत यांची पंजाबचे प्रभारी म्हणून गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये नियुक्ती झाल्यानंतर मुख्यमंत्री बदलाच्या हालचाली सुरू झाल्या. कॅप्टन अमरिंदसिंग मनमानी करतात, अअधिकाऱ्यांच्या विचाराने काम करतात, अशी आमदारांची तक्रार होती. नवज्योतसिंग सिद्धूने त्या विरोधात आवाज उठविला. या वादाचा परिणाम मुख्यमंत्री बदलण्यात झाला. मात्र, सिद्धूला ते पद मिळाले नाही. ते पद अचानकपणे मिळाले चरणजित सिंग चन्नी यांना.

काँग्रेसचा मास्टर स्ट्रोक

चन्नी हे दलित समाजाचे. अकाली दल आणि बहुजन समाज पक्षाची आघाडी झाली. त्यांनी उपमुख्यमंत्री पद दलित व्यक्तीला देण्याचे जाहीर केले. मात्र, काँग्रेसने शिख समाजातील दलित नेत्याला मुख्यमंत्री पदी निवडून विरोधकांची कोंडी केली. पंजाबात हिंदू व शिख यांच्यातील 32 टक्के समाज दलित आहे. दलिताचे मतदान पूर्वीपासून काँग्रेसला जादा प्रमाणात मिळत होते. तो समाज आता काँग्रेसमागे एकवटला जाणार आहे. त्यातच पंजाबात प्रथमच दलित समाजाला हा मान मिळाला आहे. त्यामुळे चन्नी यांची निवड हा काँग्रेसचा मास्टर स्ट्रोक ठरला.

वादामुळे अडचणींत भर

मात्र, दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसमधील वाद वाढले. कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देत स्वतंत्र पक्ष स्थापनेची घोषणा केली. त्यांची भाजपशी जवळीक वाढली. सिद्धू यांची प्रदेशाध्यक्ष पदी निवड झाली. मात्र, ती त्यांना फारशी रुचलेली नाही. त्यांनी राज्य सरकारच्या दोन नियुक्तीच्या मुद्यावरून पदाचा राजीनामा दिल्याचे ट्विट केले. मात्र, पक्षश्रेष्ठींनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यावर, त्यांनी लखीमपूरला भेट देत पक्षनेतृत्वाशी जुळवून घेतले. पुन्हा जिल्हाध्यक्षांच्या निवडीवरून आमदारांनी सिद्धू यांना विरोध केला. तो मिटविण्यासाठी दोन डिसेंबरला राहूल गांधी यांनी चन्नी, सिद्धू, रावत आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड यांना दिल्लीला चर्चेसाठी बोलावले आहे. रावत यांनीही प्रभारी पदातून मुक्त करण्याची विनंती केली असून, त्यांना उत्तराखंडच्या निवडणुकीवर लक्ष केंद्रीत करावयाचे आहे. विकोपाला जात असलेल्या या अनेक वादामुळे काँग्रेसची स्थिती अनावश्यकरित्या अडचणीत आली आहे.

अमरिंदरसिंग व सिद्धूचा परीणाम

अमरिंदरसिंग हे पतियाळा राजघराण्याचे आहेत. दोन वेळा मुख्यमंत्री होते. गेल्या निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने विजय मिळविला. तरीदेखील, त्यांच्यामुळे काँग्रेसवर फार मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. कारण ते ऐंशी वर्षाचे झाले आहेत. त्यांच्यासोबत फारसे आमदारही पक्ष सोडून गेले नाहीत. पण भाजपच्या अप्रत्यक्ष पाठिंब्यावर त्यांच्या नवीन पक्षाच्या उमेदवारांनी मते घेतल्यास, त्याचा परीणाम होऊन काँग्रेसला काही जागांवर थोडक्या मतांनी पराभूत व्हावे लागेल, अशी शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला काही महिन्यांपूर्वी आप कडून मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून सिद्धू यांचे नाव चर्चेत होते. आत्ताही तशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे सिद्धू यांना काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष पद दिले. तसेच, चन्नी व सिद्धू यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मात्र, सिद्धू हे मनमानी करतात, असा त्यांच्याविरुद्ध पक्षाच्या नेत्यांचा आरोप असतो. सिद्धू यांच्या बेभरवशीपणाचा फटकाही काँग्रेसला बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

निवडणुकीतील रणधुमाळी

काँग्रेसला 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पंजाबमधील 117 पैकी 69 विधानसभा मतदारसंघात आघाडी मिळाली होती. आपची केवळ सात मतदारसंघात आघाडी होती. त्यामुळे आप बाबत माध्यमात मुख्य स्पर्धक म्हणून चर्चा असली तरी, त्यांना मोठा पल्ला गाठायचा आहे. अकाली दल 23, तर भाजप 12 मतदारसंघात आघाडीवर होते. त्यांची युती तुटल्याने, ते आता समोरासमोर लढतील. अकाली दल 93, तर मायावती यांचा बसप 20 मतदारसंघात लढणार असून, या नव्या आघाडीने त्यांचे अनेक उमेदवारही जाहीर केले आहेत. भाजपला प्रथमच सर्व मतदारसंघात लढण्याची संधी मिळणार आहे. यापूर्वी युतीमुळे त्यांच्या वाट्याला केवळ 23 जागा येत असत. कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांचाही पक्ष रिंगणात आहे. तसेच, आणखी एक आघाडीही निवडणुकीत उतरणार असल्याची चर्चा आहे.

काँग्रेसला कठोर होण्याची गरज

बहुमतासाठी 59 आमदारांची आवश्यकता आहे. काँग्रेसला सत्ता राखावयाची असल्यास, त्यांना किमान बहुमतापेक्षा अधिक आमदार निवडून आणण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्यास, मुख्य स्पर्धक असलेला आप, तसेच अकाली दल हे काँग्रेसला पाठिंबा देण्याची शक्यता कमी आहे. विरोधकांत होणारी मतविभागणी याचा फायदा घेत काँग्रेसने आघाडी घेतली पाहिजे. त्यासाठी काँग्रेसने पक्षांतर्गत वाद तातडीने मिटविण्यासाठी कठोर पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा पंजाबात त्यांच्यातील वादामुळे हातात असलेली सत्ता जाऊन, हिटविकेट होण्याचाच धोका अधिक संभवतो.