पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : जन्माने मुस्लिम असलेल्या, पण ज्यांचा अल्लाह वर विश्वास नाही (Non-Believer) अशा व्यक्तींना शरियतचे कायदे लागू केले जाऊ नयेत, या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांनी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात परवानगी दिली आहे. तिन्ही न्यायमूर्तींनी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि केरळ राज्याला नोटीस पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच देशाच्या महाधिवक्त्यांना या प्रकरणात न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी कायदा अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही याचिका केरळमधील सफिया पी. एम. यांनी दाखल केली आहे. सफिया पी. एम. या Organization of Ex-Muslim या संघटनेच्या अध्यक्ष आहेत. "माझा अल्लावर विश्वास नाही, माझ्या वडिलांचाही अल्लावर विश्वास नाही, त्यामुळे आम्हाला शरियाचे कायदे लागू होऊ नयेत. आम्हाला भारतीय वारसा कायदा १९२५ लागू व्हावा," असे सफिया यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. सुरुवातीला न्यायमूर्तींना या याचिकेबद्दल साशंकता व्यक्त केली होती. ज्या क्षणी तुम्ही मुस्लिम म्हणून जन्माला येता, तेव्हा तुम्हाला वैयक्तिक कायदे लागू होतात. तुम्हाला जे कायदे लागू होतात, ज्या सवलती मिळतात, त्या तुम्ही विश्वास ठेवणारे आहात (Believer), की नाही (Non – Believer) या आधारावर ठरत नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्‍पष्‍ट केले.
या वेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत पद्मनाभन म्हणाले, "मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांनुसार मुस्लिम महिलांना वडिलार्जित संपत्तीत १/३ इतकी वाटणी मिळते. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या महिलेचा भाऊ डाऊन सिंड्रोमने ग्रस्त आहे; पण वडिलांना वैयक्तिक कायद्यातील तरतुदींनुसार भावाला २/३ इतकी संपत्ती द्यावी लागणार आहे."
घटनेतील कलम २५नुसार जे नास्तिक आहेत, त्यांना घटना अधिकार देते आणि या प्रकारचे आदेश काढण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. यावेळी शरियातील कमल ३वरही चर्चा झाली. मुस्लिम व्यक्तींच्या मृत्युपत्रासाठी कोणती निधर्मी कायदा अस्तित्वात नसल्याचे पद्मनाभन यांनी यावेळी सांगितले. तिन्ही न्यायमूर्तींनी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि केरळ राज्याला नोटीस पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच देशाच्या महाधिवक्त्यांना या प्रकरणात न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी कायदा अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत.
