पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्र सरकारने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये 99,150 मेट्रिटन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कांद्याची वाढलेली मागणी लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कांदा निर्यात सुलभ होण्यासाठी नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) ही एजन्सी नियुक्त केली आहे. Onion Export
एनसीईएल स्पर्धात्मक किमतीत ई-प्लॅटफॉर्मद्वारे देशांतर्गत उत्पादकांकडून कांद्याची खरेदी करणार आहे. 100 टक्के आगाऊ पेमेंट देऊन कांद्याचा पुरवठा गंतव्य देशांच्या नामांकित एजन्सी किंवा एजन्सींना वाटाघाटीनुसार दराने केला जाईल. Onion Export
याव्यतिरिक्त, सरकारने 2000 मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे, विशेषत: मध्य पूर्व आणि काही युरोपीय देशांमध्ये निर्यात बाजारपेठेसाठी लागवड केली जाते. तर महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य असल्याने तेथून कांद्याचा मोठा पुरवठा केला जाणार आहे.
दरम्यान, सरकारने रब्बी-2024 हंगामासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) अंतर्गत 5 लाख टन कांदा खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन (NCCF) आणि नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) सारख्या केंद्रीय एजन्सी खरेदी, साठवण आणि शेतकरी नोंदणीसाठी स्थानिक एजन्सीसोबत सहयोग करत आहेत.
साठवणुकीचे नुकसान कमी करण्यासाठी, ग्राहक व्यवहार विभागाने विकिरणित आणि थंड साठवलेल्या कांद्याचे प्रमाण गेल्या वर्षी १२०० मेट्रिक टन वरून यंदा ५००० मेट्रिक टन पेक्षा जास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कांदा निर्यातबंदी होऊन तीन महिने उलटले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कांदा लागवडीपासून ते कांद्याचा निकस होण्यापर्यंत लाखो लोकांना यामध्ये रोजगार मिळत असतो. मात्र निर्यातबंदीसारखे कठोर निर्णय घेताच कांदा पॅकिंगसाठी लागणाऱ्या पिशव्या तयार करणारे कारखाने व त्यातील कामगार बेकार झाले आहेत. कांदा खळ्यावर काम करणाऱ्या हजारो महिलांना काम राहिलेले नाही, तर दिवसाला अंदाजे एक हजार ट्रक कांदा देशांतर्गत विक्रीसाठी जातात आणि सुमारे ५०० कंटेनर निर्यातीसाठी जातात. निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे ट्रान्स्पोर्ट क्षेत्रावरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाले आहेत. हजारो वाहनेही व्यावसायिकानी बँका, बिगर वित्तीय संस्था यांच्याकडून कर्ज घेतले आहे. मात्र असे निर्णय झाल्याने या वाहन चालकांनाही आर्थिक फटका बसत आहे.
निर्यात पूर्णपणे बंद झाल्याने शिपिंग एजंट, कस्टम एजंट यांनादेखील काम राहिलेले नाही. त्यामुळे केंद्राच्या एका निर्णयामुळे कांदा क्षेत्राशी निगडित अनेक साखळ्या विस्कळित झाल्या असून, लाखो लोकांचा रोजगाराचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. कांदा खळ्यावर एरवी दररोज हजारो महिल्या या कामावर जात असतात. मात्र निर्यात बंदमुळे या महिलांच्या हातालाही काम राहिलेले नाही.
हेही वाचा
