नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : ईव्हीएम तसेच व्हीव्हीपॅट (व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल) स्लिपच्या 100 टक्के पडताळणीच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आपला निर्णय राखीव ठेवला. सर्वोच्च न्यायालय ही काही निवडणुका नियंत्रित करणारी यंत्रणा नाही. निवडणूक आयोग ही त्यासाठीची घटनात्मक आणि अधिकृत यंत्रणा आहे. निवडणूक आयोगावर आपल्याला विश्वास ठेवावा लागेल, असेही न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. केवळ शंका-कुशंकांच्या आधारावर न्यायालय निकाल देऊ शकत नाही, असेही याचिकाकर्त्यांना न्यायमूर्तीद्वयीने सुनावले.
याप्रकरणी तब्बल 40 मिनिटे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण, गोपाळ शंकरनारायण आणि संजय हेगडे या वकिलांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाकडून अधिवक्ता मनिंदर सिंग, केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपले म्हणणे मांडले. आम्हाला प्रकरणातील तथ्यांवर, प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर आता चर्चाच घडवून आणायची नाही. आमच्या सगळे लक्षात आलेले आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
18 एप्रिल रोजीदेखील याच प्रकरणात तब्बल 5 तास चाललेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. बुधवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी, तांत्रिक बाबींमध्ये आपल्याला निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवावा लागेल, असे नमूद केले. महत्त्वाचे म्हणजे, आम्ही (न्यायालय) निवडणुका घेणे किंवा इतर अन्य संवैधानिक हक्क हाताळू शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले. एखाद्या गोष्टीत सुधारणेला वाव असेल, तर आपण त्या करायला हव्यात. न्यायालयाने व्हीव्हीपॅट प्रकरणात याआधी दोनदा हस्तक्षेप केला आहे. व्हीव्हीपॅट अनिवार्य असायला हवे, असा आदेश आम्ही एकदा दिला. पडताळणीसाठी एकवरून 5 टक्क्यांवर प्रमाणही नेले. आणखी कोणती सुधारणा हवी विचारले तर तुम्ही मतपत्रिकांचा पर्याय सुचविता. व्हीव्हीपॅटबाबत आम्हाला काही प्रश्न पडले होते, त्याची उत्तरे मिळालेली आहेत, असेही न्यायमूर्ती खन्ना यांनी नमूद केले.
मायक्रो कंट्रोलर व्हीव्हीपॅटमध्ये आहे की कंट्रोलिंग युनिटमध्ये, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. कंट्रोल युनिटमध्ये ते असल्याचे सांगण्यात आले होते. व्हीव्हीपॅटमध्ये फ्लॅश मेमरी आहे का, यासह मायक्रो कंट्रोलर एकदाच प्रोग्राम केला जाऊ शकतो का किंवा कसे, डेटा स्टोअरेज आदींसारखे तांत्रिक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले होते.
मतदारांना व्हीव्हीपॅट स्लिप देता येणार नाही का, या न्यायालयाच्या प्रश्नावर असे करण्यात मोठा धोका आहे. गुप्त मतदान तत्त्वाबाबतच त्याने तडजोड केल्यासारखे होईल, असे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले होते.
याचिकाकर्त्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेचे वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद करताना, मतदानाच्या या यंत्रणेतील फ्लॅश मेमरीमध्ये बिघाड/बदल घडवू शकणारा प्रोग्राम लोड करता येतो, अशी शंका बोलून दाखविली. ईव्हीएम प्रोसेसर चिपचे प्रोग्रामिंग एकदाच होते, याबाबतही आम्हाला शंका आहे. दुसरे वकील संतोष पॉल म्हणाले, यंत्रणेत बदल घडवू शकणारे सॉफ्टवेअर देशात उपलब्ध आहेत, अशीही शंका आहे, त्यावर आताच दाखवा ते, असे न्यायालय म्हणाले. आम्ही तुमच्या शंका-कुशंकांच्या आधारावर निकाल द्यावेत की काय, असा सवालही न्यायालयाने केला.
ही एक पडताळणी यंत्रणा असून, मतदान योग्य पद्धतीने झाले की नाही, ते या यंत्रणेच्या मदतीने कळते.
प्रशांत भूषण : फ्लॅश मेमरी री-प्रोग्रामेबल नाही, ही निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे काय?
सुप्रीम कोर्ट : आयोगाचे हे म्हणणेच नाही. फ्लॅश मेमरीत अन्य कुठलाही प्रोग्राम नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यात केवळ निवडणूक चिन्हे आहेत. चिन्हेच अपलोड होतात. कुठलेही सॉफ्टवेअर अपलोड होत नाही. कंट्रोल युनिटमधील मायक्रो कंट्रोलरही कुठल्या पक्षाचे नाव वा उमेदवाराचे नाव ओळखू शकत नाही. ते केवळ बॅलेट युनिटचे बटन ओळखते. बॅलेट युनिटचे बटन आपसात बदलले जाऊ शकतात, या तुमच्या म्हणण्यात काही तथ्य नाही. कारण, ते बनविणार्‍यांना (उत्पादकांना) कोणत्या पक्षासाठी कोणते बटन देण्यात येत आहे, याची कल्पना नसते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
