सामाजिक आणि आर्थिक निर्णय हे फक्त पुरुषांच्याच अधिकारात घेतले जातात, अशी भारतीय समाजाची ओळख आहे. लैंगिक विषमता हा देखील या विचारसरणीचा परिणाम आहे असे मानले जाते. पण आता परिस्थिती बदलत आहे. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताना निवडणूक आयोगाने अशी आकडेवारी दिली होती की, ती बदलत्या काळाची गोष्ट सांगते. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, देशात बारा राज्ये अशी आहेत, की जिथे महिला मतदारांची संख्या पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त आहे. महिलांच्या मोठ्या संख्येमुळे त्या राज्यकर्त्यांमध्ये कोणते बदल घडत आहेत हे आयोगाने सांगितले नसले, तरी गेल्या काही निवडणुकांमध्ये लोकशाही प्रक्रियेत महिलांचा वाढता सहभाग आणि स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याकडे वाढता कल दिसून आला आहे. (Loksabha Election 2024)
राजकीय पक्ष हे लोकशाही आणि शासन प्रक्रियेचे असे भाग आहेत की, ज्यांच्याविषयी समाजातील एका मोठ्या वर्गाचे मत चांगले नाही. सामाजिक व्यवहारात 'राजकारण' हा शब्दही सहसा नकारात्मक अर्थाने घेतला जातो. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेतील अपरिहार्यपणे येणारी वाईट गोष्ट म्हणजे राजकीय पक्ष असे समजणार्‍यांची संख्याही काही कमी नाही. पण एक सत्य स्वीकारावे लागेल की, राजकीय पक्षांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची विचारसरणी आणि त्यांचा दृष्टिकोन खूप सखोल आणि दूरगामी आहे. 30 नोव्हेंबर रोजी विकसित भारत संकल्प यात्रा सुरू करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील पारंपरिक सामाजिक जातीय संरचनेकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची घोषणा केली; याला केवळ दूरदृष्टी म्हणता येईल. पारंपरिक चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेऐवजी त्यांनी 'महिला', 'युवा', 'गरीब' आणि 'किसान' या चार जातींची ओळख निर्माण केली. जर आपण निवडणूक प्रक्रियेचे सखोल विश्लेषण केले, तर आपल्याला असे दिसून येईल की, हे चारही वर्ग मतदानाचा कल आणि मुद्दे यावर प्रभाव टाकणारे महत्त्वाचे घटक आहेत. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकांवर नजर टाकली तर लक्षात येईल की, राजकीय पक्षांनी गरीब, मजूर आणि शेतकरी यांना डोळ्यांपुढे ठेवले होते. पण तंत्रज्ञान आणि दळणवळणाची क्रांती झालेल्या भारतात महिला आणि तरुणवर्ग हे ग्राहक आणि उपभोक्ते म्हणून उदयास आले आहेत. गेल्या काही निवडणुकांवर नजर टाकली तर कमी-अधिक प्रमाणात चारही वर्ग त्यांच्या सहभागातून निवडणूक निकालांवर प्रभाव टाकत आले आहेत.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांच्या गेल्या विधानसभा निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाच्या विजयाचे कारण महिला हेच असल्याचे दिसून आले आहे. निवडणूक तज्ज्ञांद्वारे तयार करण्यात आलेल्या नवीन वर्गामध्ये मोठ्या संख्येने महिलांचा समावेश आहे. 'भाजप ही महिलांची पहिली पसंती ठरली आहे', अशी विचारसरणी आता पुढे आली आहे. त्यानंतर इतर पक्षांचा क्रमांक लागतो. परंतु महिला मतदारांची जास्त संख्या आणि पुरुषांच्या तुलनेत चांगले लिंग गुणोत्तर असलेल्या भागातील लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे विश्लेषण केले, तर असे लक्षात येईल की भाजप आघाडीवर आहे. परंतु इतरांच्या तुलनेत तो इतकाही पुढे नाही की, तो इतर पक्षांच्या तुलनेत वर्चस्व प्रस्थापित करेल.
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, लोकसभेच्या 143 जागा तुलनेने जास्त महिला मतदार आणि लैंगिक समानता असलेल्या भागातून येतात. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांचे उदाहरण घेतले तर या जागांवरून भाजपचे जास्तीत जास्त खासदार निवडून यायला हवे होते. परंतु त्यांची संख्या केवळ 40 आहे. महिलांचे वर्चस्व आणि योग्य लिंग गुणोत्तरासह या जागांवर 29 खासदारांसह काँग्रेस दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. तिसर्‍या क्रमांकावर 17 जागांसह द्रविड मुन्नेत्र कळघम आहे, तर चौथ्या क्रमांकावर वायएसआर काँग्रेस आहे, ज्याचे दहा खासदार आहेत. आठ खासदारांसह संयुक्त जनता दल या यादीत पाचव्या स्थानावर आहे. तर उर्वरित 39 जागांवर इतर पक्षांचे खासदार निवडून आले आहेत.
महिला आता निश्चितच आपल्या स्वतंत्र विचारसरणीचे प्रदर्शन करत आहेत. पूर्वीप्रमाणे आता स्त्रिया त्यांच्या घरातील पुरुषांच्या पसंतीच्या पक्षांना आणि उमेदवारांना मतदान करत नाहीत, तर त्यांच्या स्वत:च्या पसंतीच्या उमेदवारांना आणि पक्षांना मतदान करत आहेत. इथे लक्षात घेण्याची बाब आहे अशी आहे, की, या महिलाप्रधान बहुतांश जागा ईशान्य, पूर्व आणि दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये आहेत. यापैकी बहुतेक राज्यांतील निवडणुका पहिल्या ते तिसर्‍या फेरीत पूर्ण होतात. त्यामुळे महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सर्वच पक्षांनी आपली ताकद पणाला लावली आहे. पूर्व भारतातील राज्य असलेल्या बंगालमधील संदेशखालीचा मुद्दा मांडणे असो, किंवा दक्षिण भारतातील महिलांना त्यांच्या विचारानुसार सांस्कृतिक सन्मान वाढवणे असो, किंवा ईशान्येकडील राज्यांना चांगले प्रशासन देणे असो, भारतीय जनता पक्ष इतर पक्षांपेक्षा जास्त पुढे येण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान मोदी प्रत्येक सभेत काही आश्वासने देतात, ज्यामुळे मतदार प्रभावित होतात. एका खास शैलीत 'माता-भगिनी' असे शब्द वापरून 'महिला' मतदारांना आवाहन करत आहेत. हे सर्व सुरू असताना अमित शहा हेही मागे नाहीत. तामिळनाडूतील एका रोड शोमध्ये अमित शहा यांच्या हिंदी भाषणाचा अनुवाद करण्याची जबाबदारी एका महिला नेत्याला देण्यात आली होती. अमित शहा यांनी महिलांपर्यंत उत्कृष्ट संदेश देण्याचा प्रयत्न केल्याचे निवडणूक तज्ज्ञांचे मत आहे. यात राहुल गांधीं तरी मागे का राहतील? तेही 'महिला सन्मान'चा मुद्दा ठिकठिकाणी मांडत आहेत. महिलांचे वर्चस्व असलेल्या उत्तरपूर्व राज्यांमध्ये 25 जागा आहेत. गेल्या निवडणुकीत भाजपला 21 जागा मिळाल्या होत्या. गेल्या वेळी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलने त्यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. देशांतर्गत कलहामुळे पवारांनाच राजकीय आव्हानाचा सामना करावा लागत असल्याने आणि ममता बॅनर्जींनी पश्चिम बंगालवर लक्ष केंद्रित केल्याने यावेळी दोन्ही पक्ष काहीही करताना दिसत नाहीत. मणिपूरमधील हिंसाचार भाजपसाठी निश्चितच अस्वस्थ परिस्थिती निर्माण करत आहे. मणिपूरचा मुद्दा काँग्रेस वारंवार मांडत आहे. पण अमित शहा यांनी मणिपूरच्या विभाजनाच्या प्रयत्नाला विरोध करून तिथल्या जनतेला धीर देण्याचाच प्रयत्न केला असे नाही, तर तिथल्या महिला मतदारांना त्यांच्या आयुष्यात स्थैर्य आणि समाधान निर्माण करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. अर्थात, मणिपूरमध्ये बराच काळ संघर्ष चालला, पण तिथली बहुतांश चळवळ महिलांच्या हातात राहिली, हेही सत्य आहे.
हे खरे आहे की, महिलांचे वर्चस्व असलेल्या जागांवरही केवळ महिला मतदानाचा परिणाम निवडणूक निकालांवर होत नाही. प्रत्येक जागेवर, विशिष्ट उमेदवाराच्या बाजूने किंवा विरोधात मतदान करण्यावर इतर घटक देखील प्रभावी ठरतात. त्यामुळे निकालावर परिणाम होत आहे. पण हेही खरे आहे की, उत्तर भारतात ज्याप्रकारे जाती आणि धार्मिक गट व्होट बँक बनत आहेत, त्याचप्रमाणे आता महिलाही व्होट बँक बनत आहेत. त्यामुळेच आता राजकीय पक्षही महिलांना आपल्या बाजूला ओढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या चढाओढीत सध्या भाजप आणि त्यांचे नेते पुढे असल्याचे दिसत आहे. दिल्ली, पंजाब अशा राज्यांत आम आदमी पक्षही या चढाओढीत सहभागी होताना दिसत आहे, ही गोष्ट वेगळी!
हेही वाचा
