ब्रेकिंग: केजरीवालांच्या न्यायालयीन कोठडीत २३ एप्रिलपर्यंत वाढ

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 23 एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे.  दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज ( दि. १५ एप्रिल) राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात  व्‍हिडिओ कॉन्‍फरन्‍सच्‍या माध्‍यमातून हजर करण्‍यात आले. न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी  जरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 23 एप्रिलपर्यंत वाढ केली आहे.

 सर्वोच्‍च न्‍यायालयाकडूनही दिलासा नाही,२९ एप्रिलला पुढील सुनावणी

दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी ईडीने केजरीवालांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. त्‍यांनी अटक बेकायदा असल्‍याचा दावा करणारी याचिका दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयात दाखल केली होती. १० एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची याचिका फेटाळली होती. या निकालाला आव्‍हान देणारी याचिका केजरीवाल यांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज (दि.१५ एप्रिल ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने 'ईडी'ला नाेटीस बजावली आहे. या प्रकरणी 'ईडी'ला २४ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.  तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणी २९ एप्रिल राेजी हाेईल, असेही स्‍पष्‍ट केले आहे.

काय म्‍हणाले होते दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ?

दिल्‍ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी ( Delhi liquor policy case) ९ एप्रिल रोजी दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या एकल खंडपीठाच्‍या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी केजरीवालांची याचिका फेटाळली होती. अटकेची कारवाई करण्‍यासाठी आवश्‍यक असणारे  पुरेसे पुरावे ईडीकडे होते. त्‍यामुळेच त्यांनी केजरीवाल यांना अटक केली. राजकीय कारणे न्यायालयासमोर आणता येत नाहीत. या न्यायालयासमोरील प्रकरण हा केंद्र सरकार आणि केजरीवाल यांच्यातील संघर्षाचा नाही. तर केजरीवाल आणि ईडी यांच्यातील प्रकरण आहे. सामान्य नागरिकांसाठी एक आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी विशेष विशेषाधिकार असे हे न्यायालय करणार नाही.  न्यायाधीश हे कायद्याने बांधील असतात, राजकारणाने नाही. न्यायनिवाडे कायदेशीर तत्त्वांनुसार लिहिलेले असतात, असेही न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी स्‍पष्‍ट केले होते.

काय होते दिल्‍लीतील नवीन मद्य धोरण?

22 मार्च 2021 रोजी दिल्‍लीचे तत्‍कालीन उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्‍लीसाठी नवीन दारू धोरण जाहीर केले होते. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आले. हे धोरण आल्यानंतर दिल्‍ली. सरकारचे दारू दुकानांवरील नियंत्रण खासगी यंत्रणेच्‍या हाती गेले. दारु व्‍यवसायातील माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल, असा सरकारचा अंदाज होता. मात्र हे नवीन धोरण सुरुवातीपासूनच वादात राहिले. गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारने नवीन दारू धोरण रद्द करून जुने धोरण पुन्हा लागू केले होते.

केजरीवालांची रवानगी तिहार कारागृहात

अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीने त्याची ED कोठडी संपल्यानंतर १ एप्रिल रोजी सत्र न्‍यायालयाने त्‍यांची रवनागी न्यायालयीन कोठडीत केली.  केजरीवालांची रवानगी तिहार कारागृहात झाली आहे.