Parliament Winter Session : दुसर्या दिवशीही कामकाज वाया
नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : विरोधी पक्षांनी घातलेल्या प्रचंड गदारोळामुळे सलग दुसर्या दिवशी लोकसभेचे (Parliament Winter Session) कामकाज वाया गेले. रद्द करण्यात आलेले कृषी कायदे, आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई, शेतमालाच्या किमान हमीभावासाठी कायदा, पेगासस हेरगिरी प्रकरण, वाढती महागाई आदी मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष आक्रमक झाले होते.
लोकसभेत सकाळी अकरा वाजता कामकाजास सुरुवात झाल्यानंतर विरोधी सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या आसनासमोर गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. यावेळी सरकारच्या निषेधाच्या तसेच विविध मागण्यांबाबतच्या घोषणा केल्या जात होत्या. गदारोळामुळे अध्यक्ष बिर्ला यांनी कामकाज दुपारी दोन व त्यानंतर तीन वाजेपर्यंत तहकूब केले. यानंतरही गदारोळ न थांबल्यामुळे त्यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. (Parliament Winter Session)
खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यास व्यंकय्या नायडू यांचा नकार
विरोधी 12 खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यास राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी नकार दिला असून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात जे काही घडले, ते खूपच वेदनादायी असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. नायडू म्हणाले, आताही विरोधकांचे वर्तन अत्यंत चुकीचे आहे. पावसाळी अधिवेशनात जे घडले, त्याबाबत सभागृहातील प्रमुख नेत्यांनी निषेध केला पाहिजे.
मात्र तसे काही घडत नसल्याने मला खूपच दुःख वाटत आहे. 11 ऑगस्टला विरोधी खासदारांनी मर्यादा ओलांडली. सभागृहात शांतता राखण्यासाठी वारंवार आवाहन करण्यात आले. कोणी निलंबित खासदारांच्या खराब वर्तनाचे समर्थन करत असेल तर त्यांचे निलंबन मागे घेणे शक्य नसल्याचे नायडू यांनी स्पष्ट केले.
माफी मागितल्यास खासदारांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत विचार : मंत्री पीयूष गोयल
12 खासदारांवर राज्यसभा सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी केलेली कारवाई योग्य असल्याचे मत व्यक्त करत या सदस्यांनी माफी मागितल्यास त्यांचे निलंबन मागे घेण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे भाजपचे राज्यसभेचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी मंगळवारी सांगितले. ते म्हणाले, त्यावेळी एका सदस्याने महिला मार्शलवर हल्ला केला, तर दुसर्या एका सदस्याने मार्शलचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला.
त्यामुळे सभागृहातील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्याचा विचार करता निलंबित सदस्यांनी माफी मागितल्यास त्यांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. बहुमत नसल्यानेच निलंबन केल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. पण विरोधकांनी सभागृहात यावे. त्यांना कळेल, सत्ताधारांकडे बहुमत आहे किंवा नाही.
एनआरसी लागू करण्यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय नाही (Parliament Winter Session)
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीकरण मोहीम (एनआरसी) हाती घेण्यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली. दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) 12 डिसेंबर रोजी अधिसूचित केला होता आणि 10 जानेवारी 2020 रोजी हा कायदा लागू झाला. पण याचे नियम बनवण्यासाठी अजून वेळ लागणार असल्याचेही सरकारन स्पष्ट केले.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे नियम लागू झाल्यानंतरच संबंधित योजनेसाठी पात्र लोक अर्ज करू शकतात, असे सरकारने सांगितले आहे. सीएए आणि एनआरसी लागू करण्यास गैर भाजपशासित राज्य सरकारे मोठा विरोध करीत आहेत. बिहारमध्ये भाजपच्या मदतीने सरकार बनविणार्या नीतिशकुमार सरकारनेदेखील दोन्ही कायद्याच्या विरोधात वक्तव्य केले होते.
