नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : एका महिला अधिकार्याला नोकरीवरून काढून टाकल्याबद्दल भारतीय तटरक्षक दलाला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले असून, या महिलेस पूर्ववत कामावर घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
तटरक्षक दलाने प्रियांका त्यागी यांना 2021 मध्ये नोकरीवरून कमी केले होते. प्रियांका यांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने महिला अधिकार्यांना पर्मनंट कमिशन (स्थायी नियुक्ती) न देता शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (अस्थायी नियुक्ती) देण्याच्या निर्णयावरही सडकून टीका केली. लष्कर, हवाई दल आणि नौदलात महिला अधिकार्यांना स्थायी नियुक्ती देण्याच्या आपल्याच निकालाचा संदर्भ देऊन हा भेदभाव संपुष्टात आला पाहिजे, अशा शब्दांत तटरक्षक दलाला खडसावले. महिला सशक्तीकरणाच्या गप्पा करून उपयोगाचे नाही. ते अमलात आणायला हवे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आम्हाला या दिशेने दीपस्तंभ व्हायला लागेल आणि देशासोबत चालावे लागेल. एकेकाळी महिला वकिली करू शकत नसत. लढाऊ वैमानिक बनू शकत नसत. लैंगिक समता प्रस्थापित होण्याच्या मार्गावर आजही अडथळे आहेतच. ते आम्हाला दूर करावे लागतील, असे न्यायालयाने याबाबतच्या निकालात नमूद केले आहे.
तटरक्षक दल म्हणून तुम्ही महिलांना अशी वागणूक देता काय, असा सवाल न्यायालयाने केला. प्रियांका त्यागी यांना पुन्हा त्याच पदावर घ्या,ज्या पदावर त्या होत्या. पुढील आदेश येईपर्यंत त्यांना त्यांच्या योग्यतेनुसार नियुक्ती द्या, असेही न्यायालयाने बजावले.
