उत्तर प्रदेशातून योगी जाणार...

ज्ञानेश्वर बिजले

उत्तरप्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार राहणार की जाणार, या एकाच प्रश्नावर देशातील सर्व पक्षांच्या राजकीय नेत्यांच्या आणि अभ्यासकांचे लक्ष लागले आहे. सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी भाजप जिवापाड प्रयत्न करील. मात्र, भाजपला आम्ही पराभूत करू शकतो, उत्तरप्रदेशातून योगी जाणार, हा आशावाद मतदारांच्या मनात निर्माण करण्यात विरोधक यशस्वी झाले आहेत, हाच या निवडणुकीच्या पूर्वप्रचारातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.

या महिन्याभरात ही स्थिती कायम राहिल्यास, नववर्षाच्या प्रारंभी निवडणुकीची आचार संहिता लागू होईल. अशा दोलायमान स्थितीत सत्ता राखण्यासाठी भाजपचा कस लागेल.

भाजपची आघाडी

गेल्या सात वर्षांत म्हणजे 2014 पासून उत्तर प्रदेशातील मतदारांनी भाजपला भरभरून यश दिले. त्याच्या जिवावर भाजपने देश पादाक्रांत केला. त्यांची संघटनाही तेथे बळकट आहे. तीन दशके ज्यासाठी आंदोलन केले, ते राममंदीर बांधण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे भाजप उत्तरप्रदेशात हारण्याची शक्यता नाही, हे पूर्व इतिहासावर बांधलेले अनुमान फारसे चुकीचे नाही. तरीदेखील गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत घडलेल्या घडामोडींचा विपरीत परीणाम होण्याची भिती भाजपच्या नेतृत्वाला सतावत आहे.

भाजपांतर्गत विरोध

भाजपला सतावणारे प्रमुख मुद्दे लक्षात घेतल्यास, योगी आदित्यनाथ यांचा गेल्या चार वर्षातील कारभार. त्याबाबत समाजातील काही घटकांत तीव्र नाराजी आहे. भाजपने काही राज्यातील मुख्यमंत्री बदलले, त्या वेळी उत्तरप्रदेशातही त्यांनी तो प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, योगी यांनी तो हाणून पाडला. दिल्लीतील शीर्ष नेतृत्वाच्या सर्वच गोष्टी ते ऐकत नाहीत. योगींची स्वतःचीही ताकद उत्तरप्रदेशात आहे. त्यामुळे, शेवटी योगी यांनाच मुख्यमंत्री पदी कायम ठेवण्यात आले. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य नाराज झाले. ते ओबीसीचे नेते आहेत. गेल्या निवडणुकीत त्यांचेच नाव मुख्यमंत्री पदासाठी आघाडीवर होते. भाजपला निवडून आणण्यात त्यांचेही योगदान मोठे होते. योगी यांना सत्तेवरून हटविण्यासाठी त्यांच्या समर्थकांनी ताकद लावली होती. आता पुन्हा योगी यांनाच निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री करणार असतील, तर आपण काय करायचे, हा मौर्य व त्यांच्या समर्थकांपुढील प्रश्न आहे. भाजपमधील हा अंतर्विरोध ऐन निवडणुकीच्या वेळी उफाळला, तर त्यांच्या काही जागांवर निश्चित परिणाम होणार आहे.

कोरोना साथीतील वाताहत

कोरोना साथीच्या काळात उत्तरप्रदेशात नदीतून मृतदेह वाहात गेले. नदीकाठी एकाचवेळी अनेक चिता धगधगत होत्या. रुग्णांना ऑक्सिजन, औषधोपचार मिळण्यास अडचणी आल्या. साथीची दुसरी लाट आली तेव्हाची ही स्थिती लोकांच्या मनात प्रशासनाबद्दल प्रश्न उपस्थित करून गेली. त्याचे पडसाद काही प्रमाणात का होईना, सत्ताधाऱयांविरुद्ध उमटणार आहेत.

शेतकऱयांचे आंदोलन

तीन कृषी कायद्याविरोधात वर्षभर सुरू राहिलेल्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला माघार घेत कायदे रद्द करावे लागले. मात्र, त्याचे नुकसान भाजपला पश्चिम उत्तरप्रदेशातील जाट बहूल क्षेत्रात सोसावेच लागणार आहे. कायदे रद्द झाल्याने, पुढील दोन महिन्यांत विरोधाची तीव्रता कमी करण्यात भाजपला यश येईल. मात्र, कायदे चांगले आहेत, असे भाजपचे नेते सांगत होते. त्यातच कायदे रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णयही योग्य व चांगलाच घेतला, हेही तेच सांगत आहेत. हा विरोधाभास मतदारांच्या पचनी पडेल का, हा खरा प्रश्न आहे. कायदा रद्द केल्याने, लोकांचा राग मात्र काही प्रमाणात कमी होईल. त्यातच लखीमपूरची घटना घडली. त्यात भाजपच्या केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्याचा मुलगा मुख्य आरोपी आहे. मात्र, मंत्र्याचा राजीनामा घेण्यात आलेला नाही. विरोधकांच्या या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करून मतदारांना आकृष्ट करणे, भाजपला वाटते तेवढे सोपे ठरणार नाही. कायदे रद्द केले, तरी त्याचे श्रेय भाजपला घेता येईल, अशी परिस्थिती नाही.

भाजपची ताकद

महत्त्वाचे विरोधातील प्रमुख मुद्दे लक्षात घेतले तरी, भाजपची उत्तरप्रदेशात अफाट ताकद आहे. विरोधकाच्या तुलनेत आर्थिक ताकदही कितीतरी पटीने जास्त आहे. त्यामुळे भाजपला पराभूत करणे तसे सोपे नाही. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत विद्यमान गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर प्रदेशाची कमान सांभाळली. 80 पैकी 73 खासदार भाजपचे निवडून आले. त्याआधारे देशात सत्ता मिळविली. 2019 च्या निवडणुकीत भाजपचे 64 खासदार निवडून आले. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत 403 आमदारांपैकी भाजप व मित्रपक्षांचे 325 आमदार निवडून आले. सर्व विरोधकांचे केवळ 74 आमदार निवडून आले. भाजपची ही फार मोठी राजकीय ताकद आहे. त्याला पराभूत करणे हे फार सोपे नाही.

विरोधकांचे डावपेच

समाजवादी पक्ष हा भाजपचा मुख्य विरोधक. मुलायमसिंह यादव यांनी यादव व मुस्लीम मतांची मोट बांधत दोन दशके राज्य केले. त्यांनी सत्ता अखिलेश यादव यांच्याकडे सोपविली. अखिलेश यांनी गेल्या दोन निवडणुकीत अनुक्रमे काँग्रेस आणि बहुजन समाज पक्षाची युती केली. त्याचा फायदा झाला नाही. आता, त्यांनी लहान पक्षांशी आघाडी करीत सामाजिक समिकरणांची बेरीज करण्यावर भर दिला आहे.
भाजपसाठी अमित शहा यांनी 2014 मध्ये ओबीसी मते मिळविण्यासाठी जी बांधणी केली, त्याच पद्धतीचे डावपेच अखिलेश यांनी यावेळी आखले आहेत. त्यांचा विजयरथ गेले महिनाभर उत्तरप्रदेशात दौडत आहे. विविध ठिकाणी राजकीय पक्षांशी आघाडीच्या घोषणा होत आहेत. त्यामुळे बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेसच्या तुलनेत आपली आघाडी भाजपला पराभूत करू शकते, हे मतदारांच्या मनावर बिंबविण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. समाजाच्या लहान घटकांचे प्रतिनिधीत्व करणारे राजकीय पक्ष त्यांच्यासमवेत आल्यामुळे, त्यांची मतांची आघाडी बळकट होत चालल्याचे विविध चाचण्यांद्वारे स्पष्ट होत चालले आहे. त्यांना पल्ला मोठा गाठावयाचा आहे. मात्र, याद्वारे भाजपला त्यांनी आव्हान उभे केले आहे, हे निश्चित.

भाजपची रणनिती

उत्तरप्रदेशातील प्रत्येक भागातील स्थिती, समस्या, सामाजिक समिकरणे वेगवेगळी आहेत. त्याचे पडसादही त्या त्या भागात उमटत आहेत. त्यामुळे डॅमेज कंट्रोल करण्याच्या मनस्थितीत भाजपचे नेतृत्व आहे. त्याचे पहिले पाऊल म्हणजे, कृषी कायदे रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय. त्यावर विरोधकांना चर्चाही करू दिली नाही. या निर्णयाचा परिणाम पश्चिम उत्तरप्रदेशात जाणवणार आहे. पूर्वांचल मध्ये भाजपचे सहकारी एसबीएसपीचे नेते ओ. पी. राजभर आता समाजवादी पक्षासोबत गेले आहेत. अपना दलच्या नेत्या केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेलही सध्या नाराज आहेत. हे दोन्ही पक्ष 2017 मध्ये भाजपसोबत एनडीएमध्ये होते.

भाजपने आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पश्चिम उत्तरप्रदेश, केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्याकडे अवध-वाराणसी, भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याकडे पूर्वांचल असे भाग नियोजनासाठी दिले आहे. केंद्रीय मंत्री धर्मेश प्रधान यांच्याकडे उत्तरप्रदेशची जबाबदारी अगोदरपासूनच आहे. भाजपच्या चार विजय संकल्प यात्रा आता उत्तरप्रदेश पादाक्रांत करण्यासाठी निघत आहेत. त्यात बूथपातळीवरील कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेण्यावरही भर देण्यात येईल. भाजपचे स्थानिक नेते, खासदारही आपापल्या भागात कार्यरत राहतील. या आधारे पुढील दोन महिन्यांत पुन्हा ग्रासरूटवरील यंत्रणा गतीमान करण्यावर त्यांचा भर राहील.

योगी जाणार का…?

उत्तरप्रदेशात भाजप विजयी झाला तरी, पुन्हा योगी आदित्यनाथ यांच्याच गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ पडणार का, यांवरही तर्कवितर्क सुरू आहेत. निवडणूक झाल्यानंतर नवीन मुख्यमंत्री ठरेल, असे उपमुख्यमंत्री मौर्य यांनी जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे, अमित शहा यांनी योगी यांचे नाव जाहीर केल्यानंतर, दुसऱयाच दिवशी ही भूमिका घेत मौर्य यांनी पक्षाचे चिन्ह कमळ याच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे, निवडून आलेल्या आमदारांच्या भुमिकेलाही महत्त्व येईल. आसाममध्ये सत्ता मिळाल्यानंतर भाजपने मुख्यमंत्री बदलले, तेच उत्तरप्रदेशातही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, योगी जाणार की राहणार, याचा निर्णय आता मार्चमध्येच होईल.