पुढारी ऑनलाईन : काँग्रेसने शुक्रवारी (दि.५) दिल्लीतील अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मुख्यालयात लोकसभा निवडणूक २०२४ साठी पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. काॅंग्रसने या जाहीरनाम्याला न्यायपत्र असे नाव दिले आहे. GYAN संकल्पेवर आधारित हा जाहीरनामा आहे. G म्हणजे गरीब, Y म्हणजे युवा आणि A म्हणजे अन्नधाता आणि N म्हणजे नारी ही यामागील संकल्पना आहे. तसेच काँग्रेसचा हा जाहीरनामा ५ 'न्याय स्तंभांवर' आधारित आहे. या जाहीरनाम्यातून २५ प्रकारच्या गॅरंटीही देण्यात आल्या आहेत.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. आमचा जाहीरनामा गरिबांना समर्पित असल्याचे मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले आहे. गरीब महिलांना एक लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. तर युवा न्याय अंतर्गत ३० लाख सरकारी नोकऱ्या देण्यात येतील. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल, असे आश्वासन काॅंग्रेसने जाहीरनाम्यातून दिले आहे.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारने दरवर्षी जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीला (MSP) कायदेशीर हमी देणार असल्याचे काँग्रेसचे म्हटले आहे.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील 'पांच न्याय' अथवा न्यायाच्या पाच स्तंभांमध्ये 'युवा न्याय', 'नारी न्याय', 'किसान न्याय', 'श्रमिक न्याय' आणि 'हिसेदारी न्याय' यांचा समावेश आहे. त्यासोबतच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील आश्वासनांचा भाग म्हणून जनतेला दिलेल्या गॅरंटीचाही त्यात समावेश आहे. ३० लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासनही जाहीरनाम्यातून देण्यात आले आहे.
काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, काँग्रेस पक्ष जाती आणि पोटजाती आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना करेल. तसेच एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली जाईल.
पहिल्या टप्प्यात, काँग्रेसने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा भाग म्हणून तरुणांना 'रोजगाराचा हक्क' देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, परीक्षांमध्ये पेपर लीक करण्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षेचा प्रस्ताव देण्याचाही पक्ष विचार करत आहे. निवडणुकीपूर्वी तरुणांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांग व्यक्तींना निवृत्ती वेतन म्हणून केंद्र सरकार देत असलेले योगदान दरमहा २००-५०० रुपये इतके कमी आहे. ही रक्कम आम्ही दरमहा १ हजार रुपये करु, असेही आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.
आमचे हे न्यायपत्र देशाच्या राजकारणाच्या इतिहासात न्यायाचा दस्तऐवज म्हणून स्मरणात राहील, असे कॉंग्रेसने म्हटले आहे.
भाजप/एनडीए सरकारने लागू केलेल्या GST कायद्यांची जागा GST 2.0 ने घेईल. जीएसटी हा एकच, मध्यम दर (काही अपवादांसह) असेल ज्याचा गरीबांवर बोजा पडणार नाही. या सार्वत्रिक स्वीकारलेल्या तत्त्वावर नवीन जीएसटी व्यवस्था आधारित असेल, असे काँग्रेसने जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
येत्या १० वर्षांत जीडीपी दुप्पट करण्याचे लक्ष्य आम्ही ठेवले आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
काँग्रेसने जाहीरनाम्यात पुढे म्हटले आहे की ते मालदीवशी बिघडलेले संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करतील. चीनसोबतच्या आमच्या सीमेवर स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी आणि दोन्ही सैन्याने गस्त घातलेल्या भागात आमच्या सैनिकांना पुन्हा प्रवेश मिळेल याची खात्री करण्यासाठी आम्ही काम करु. हे साध्य होईपर्यंत आम्ही चीनबद्दल असलेल्या आमच्या धोरणात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलू.
हे ही वाचा :
