पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मुख्यमंत्रीपदी रहावे की नाही हा केजरीवालांचा वैयक्तिक निर्णय आहे.कधीकधी, वैयक्तिक हित हे राष्ट्रीय
हिताच्या अधीन असावे, अशी टिप्पणी करत अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी दुसरी जनहित याचिका स्वीकारण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणी केजरीवाल यांना अटक झाली आहे. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन हटविण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका हिंदू सेना संघटनेचे अध्यक्ष असलेल्या विष्णू गुप्ता यांनी दाखल केली होती. ही जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने फेटाळली.
केजरीवालांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावरुन हटवावे, या मुद्द्यावर न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही. याबाबत दिल्लीचे नायब राज्यपाल (एलजी) किंवा राष्ट्रपती यावर निर्णय घेऊ शकतात, असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. सरकार काम करत नाही हे न्यायालय कसे घोषित करू शकते? याबाबत निर्णय घेण्यास दिल्लीचे नायब राज्यपाल पूर्णपणे सक्षम आहेत. त्यांना आमच्या मार्गदर्शनाची गरज नाही. त्याला सल्ला देणारे आम्ही कोणी नाही. ते कायद्यानुसार जी तरतूद आहे ती करतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संबंधित याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी राष्ट्रपती किंवा दिल्लीचे राज्यापाल यांच्याकडे दाद मागावी, असेही न्यायालयाने
स्पष्ट केले. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली. विशेष म्हणजे केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची ही दुसरी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.यापूर्वी, 28 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने सुरजित सिंग यादव याने दाखल केलेली अशीच जनहित याचिका फेटाळली होती.
