पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटक कारवाईविरोधात दाखल याचिकेवर आज (दि. ३ एप्रिल) दिल्ली उच्‍च न्‍यायालयात सुनावणी झाली. केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी तर ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी जाेरदार युक्‍तीवाद केला. यानंतर एकल खंडपीठाच्‍या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
सिंघवी म्‍हणाले की, आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेची वेळ संशयास्‍पद आहे. कारण आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर केजरीवाल यांना अटक झाली आहे ."कलम 50 अन्वये केजरीवाल यांचा जबाब त्यांच्या निवासस्थानीही नोंदवण्याचा ईडीने कोणताही प्रयत्न केलेला नाही.
सिंघवी यांनी सांगितले की, ईडीने बजावलेल्‍या समन्सला केजरीवाल यांनी प्रत्येकवेळी लेखी उत्तर दिले आहे. त्यांना झालेल्‍या अटकेचा आधार काय, त्याची गरज काय, हे प्रश्न ईडीला वारंवार विचारावेत. कोणत्या कारणांमुळे अटक करण्याची गरज निर्माण झाली. एखाद्या तपास संस्‍येला अटक करण्याचे अधिकार असले तर तुम्ही अटक करू शकता केवळ अपमान करण्यासाठी केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे.
केजरीवाल यांनी ईडीच्या समन्सला सात ते आठ वेळा सविस्तर उत्तर दिले आहे. त्यांनी कोणतेही प्रश्न न विचारता आपली उत्तरे दिली आहेत. केजरीवाल फरार होतील, असे तुम्हाला वाटते का? दीड ते दोन वर्षांनंतर ते साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात का?, असे सवाल करत तुम्ही त्यांचे जबाब नोंदवले आहेत. हजारो पानांची कागदपत्रे आहेत. तपासात सहकार्य केल्याची चर्चा आहे. कोणत्या प्रसंगी केजरीवाल यांनी सहकार्य केले नाही? या संपूर्ण कटात केजरीवाल यांची भूमिका काय होती हे ईडी पुढे शोधून काढेल, असे त्यांनी त्यांच्या रिमांड अर्जात म्हटले आहे. हा अटकेचा आधार असू शकत नाही, असेही सिंघवी यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रकरणी ईडीने बजावलेल्‍या समन्सला सहा महिने उलटून गेले आहेत. तर गुन्हा दाखल झाले त्याला सव्‍वा वर्ष इतका कालावधी झाला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्‍यावर फौजदारी कायदे लादले गेले हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. अनेक विधानांमध्ये केजरीवालांच्या विरोधात काहीही नव्हते. यापूर्वी राघव रेड्डी, मुंगट्टा रेड्डी आणि शरथ रेड्डी होते. यानंतर काहींना अटक करण्यात आली. यानंतर त्यांनी पहिल्यांदाच केजरीवाल यांच्या विरोधात साक्ष दिली. यानंतर पाठदुखीच्या कारणावरून त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. याला ईडीने कोणताही आपेप घेतला नाही, असेही सिंघवी यावेळी महणाले.
मुंगटा यांनी केजरीवाल यांच्याविरोधात वक्तव्य केले आणि त्यानंतर 10 दिवसांनी त्यांना जामीन मिळाला. ते कायद्याची खिल्ली उडवत आहेत. हे विधान त्यांनी यापूर्वी दिलेल्या विधानांच्या विरोधात होते. आता त्यांचे वडील सत्ताधारी पक्षाच्या आघाडीचा भाग आहेत. ते सत्ताधारी पक्षाकडून निवडणुकीत उमेदवार आहेत. मुंगटा यांनी इलेक्टोरल बाँडद्वारे भाजपला देणगी दिली. हा पूर्ण पूर्वग्रह आहे. मुंगटा यांनी 4 विधाने दिली, त्यापैकी 3 विधानांमध्ये केजरीवाल यांच्या विरोधात काहीही नव्हते. हे पुढे आणले गेले नाहीत. हे पूर्णपणे चुकीचे असून फौजदारी कायद्याचे उल्लंघन असल्‍याचेही सिंघवी यांनी सांगितले.
ईडीच्या वतीने युक्‍तीवाद करताना अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसव्ही राजू म्‍हणाले की, आम्हाला याचिकेची योग्य प्रत दिलेली नाही. या प्रकरणावर उद्या सुनावणी होणार आहे. चुकीच्या प्रतीच्या आधारे मी कसा प्रतिसाद देऊ? यावर सिंघवी यांनी स्‍पष्‍ट केले की. एका प्रतीत चूक आहे, नवीन प्रत ईडीकडे सोपवण्यात आली आहे. यावर एएसजी राजू म्‍हणाले की, मुद्दा असा आहे की आम्हाला चुकीच्या प्रती पाठवल्या गेल्या आहेत आणि असे घडायला नको होते.
सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनीही केजरीवाल यांची बाजू मांडण्यास ईडीच्या वतीने एसव्ही राजू यांनी आक्षेप घेतला. एका प्रकरणात दोन वकील युक्‍तीवाद करु शकत नाही. कोणालाही एकापेक्षा जास्त वकिलाचा अधिकार नाही. एकापेक्षा जास्त वकील संबोधित करू शकत नाहीत. तुम्ही श्रीमंत असाल, तुम्ही आम आदमी असल्याचा दावा करू शकता पण तुमच्‍या वतीने दोन वकील युक्‍तीवाद करु शकत नाही.
अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्याच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला आहे की ही अटक रद्द करण्यासाठी याचिका नसून जामीन अर्ज आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे. केजरीवाल यांचा संबंध असलेल्या प्रकरणात तपास पूर्ण झालेला नाही, असे ईडीने केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला विरोध करताना म्हटले आहे.
रिमांडच्या कोणत्याही आदेशाला आव्हान दिलेले नाही. त्यांनी मी रिमांड स्वीकारत आहे, असे म्हटल्याने ते या आदेशांना आव्हान देऊ शकतील की नाही याचीही मी खात्री देऊ शकत नाही. तुम्ही एकीकडे रिमांडला आव्हान देऊ शकत नाही. दुसरीकडे मी रिमांड स्वीकारतो असे म्हणू शकत नाही, असे एस. व्ही. राजू यांनी नमूद केले.
या प्रकरणातील अनेक आरोपींना सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे, जामीन नाकारण्याचे एक कारण म्हणजे या प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध मनी लाँड्रिंगमधील सहभाग हे आहे, असेही एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले. दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात घोटाळा झाला हे सत्‍य आहे. इंडो स्पिरिटला 'कार्टेलायझेशन'ची तक्रार असतानाही घाऊक परवाना देण्यात आला. तक्रारदाराला तक्रार परत घेण्यास भाग पाडले गेले. 5 टक्के नफा 12 टक्के का झाला याचा हिशोब नाही, असेही त्यांनी न्यायालयास सांगितले.
तुम्ही मनी लाँड्रिंगमध्ये गुंतले होता, अशी केस आम्ही काढली तर गुन्ह्यातील वास्तविक रक्कम शोधणे अप्रासंगिक आहे. ईडीने छापा टाकला तेव्हा घरातून काहीच मिळाले नाही, असा तुमचा दावा आहे; पण तुम्ही कोणाला तरी दिले असेल तर ती वस्‍तू घरात कशी मिळणार?, असा दावाही राजू यांना केला. मृतदेह सापडत नाहीत अशी अनेक प्रकरणे आहेत; पण खटले आणि दोषसिद्धी देखील आहेत. याचा अर्थ खून झाला नाही असे नाही.
मी मुख्यमंत्री आहे, तुरुंगात जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मी देश लुटेन, पैसा कमावेन, लाच घेईन; पण मला हात लावू नका. का? कारण निवडणुकीपूर्वीच मूलभूत रचनेचे उल्लंघन झाले आहे. ही कसली मूलभूत रचना आहे?एका दहशतवाद्याचेच प्रकरण घ्या जो राजकारणी आहे. ज्याने लष्कराचे वाहन उडवले; पण तो म्हणतो की, मला निवडणुकीत उभे राहायचे आहे, तुम्ही मला हात लावू शकत नाही. समजा एखाद्या राजकीय व्यक्तीने निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी खून केला. याचा अर्थ त्याला अटक होऊ शकत नाही? मूलभूत रचना प्रत्यक्षात येते? गुन्हेगारांना अटक करून तुरुंगात टाकायचे आहे. अशा परिस्थितीत मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन होत नाही. मी खून किंवा बलात्कार करतो पण निवडणुकीपूर्वी मला अटक होऊ शकत नाही. हा कसला युक्‍तीवाद आहे. हा बोगस युक्तिवाद आहे. असा परखड सवालही सॉलिसीटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी केले.
हे संपूर्ण प्रकरण प्रथमदर्शनी मनी लाँड्रिंगचे आहे. अनेक आरोपींना जामीन नाकारण्याच्या हेतूने मनी लाँड्रिंगमध्ये दोषी आढळले आ हेत. आज आम्ही कलम ४५ पीएमएलएचा टप्पा ओलांडणार नाही कारण हा जामीन अर्ज नाही, असेही ते म्‍हणाले.
केजरीवाल यांना अटकेसाठी देण्यात आलेल्‍या कारणासंदर्भात कोणताही वाद नाही. तसेच २४ तासांच्या आत न्‍यायालयसमोर सादर करण्यात आले यासंदभांतही कोणताही वाद नाही.
त्याला 24 तासांच्या आत कोर्टात हजर करण्यात आल्याचा कोणताही वाद नाही. तसेच त्याला अटकेचे कारण देण्यात आले हे वादात नाही. कृपया माझा रिमांड अर्ज आणि न्यायालयाने दिलेला आदेश पाहा, अशी विनंतीही त्यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांना केली.
ईडीने दबाव आणल्याचे तुम्ही म्हणता. पण मॅजिस्ट्रेटचे काय? न्यायदंडाधिकाऱ्यांनीही साक्षीदारांवर दबाव आणला असे म्हणायचे आहे का? या प्रकरणी झालेली कारवाईही यांत्रिक नाही. संपूर्ण अवलोकन केल्यानंतर दिलेला अटकेचा आदेश आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
या घोटाळ्यातील रक्कम मोठ्या संख्येने व्यक्तींना रोखीने देण्यात आली. ही रोकड हिशोबाच्या वहीत नाही. 'आप'च्या उमेदवारानेही हे मान्य केले आहे. मला रोख रक्कम दिली आहे. त्यामुळे आम्ही मनी ट्रेल शोधून काढला आहे. पैसे सापडत नाहीत याचा अर्थ असा नाही की मनी लाँडरिंगचा गुन्हा घडला नाही. याचिकाकर्ता या प्रकरणी सुरुवातीपासून खोटी विधाने करत आला आहे. त्यामुळे तो दोषी आहे, असेही ते म्‍हणाले. ही याचिका फेकून देण्यास पात्र आहे. या विषयावर मोठ्या प्रमाणात निर्णय नाहीत. हीच निष्पक्षता आहे. ते आपल्याकडून निष्पक्ष राहण्याची अपेक्षा करतात. मी दाखवून दिलेली त्यांची निष्पक्षता पाहा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
दिल्ली दारु धोरण घोटाळातील पैसा हा गोव्‍यातील आम आदमी पार्टीच्‍या निवडणूक प्रचारासाठी वापर केल्याचे पुरावे आम्ही सादर केले आहे. लाभार्थी आप होते. गुन्हा 'आप'ने केला आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
तुम्ही कदाचित कंपनी नसाल पण तुम्ही व्यक्तींची संघटना असाल तर तुम्हाला कंपनी समजले जाईल. आम आदमी पार्टी ही व्यक्तींची संघटना आहे. आम आदमी पार्टी ही PMLA च्या कलम 70 अंतर्गत कंपनी आहे. राजकीय पक्ष हा व्यक्तींचा संघ आहे. त्यामुळे आम्ही स्थापित केले आहे की ते (केजरीवाल )'आप'च्या कारभाराचे प्रभारी आणि जबाबदार होते. केजरीवाल हेच सर्व अंतिम निर्णय घेत होते. ते पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आहेत. त्यामुळे त्याच्या सर्व घडामोडींसाठी ते जबाबदार आहेत. कंपनीने गुन्हा केला आहे, तुम्ही घडामोडींसाठी जबाबदार आहात. जेव्हा लाच घेण्यात आले आणि मनी लाँड्रिंग केले गेले तेव्हा केजरीवाल आपच्या कारभारासाठी जबाबदार होते. कंपनीच्या कारभारासाठी एकापेक्षा जास्त व्यक्ती जबाबदार असू शकतात. उद्या आमच्याकडे पुरावे असतील तर आम्ही इतरांनाही आरोपी करू, असेही त्यांनी स्‍पष्‍ट केले.
ईडीच्या वतीने करण्यात आलेल्‍या आरोपांचे खंडन करत केजरीवालांचे वकील सिंघवी म्‍हणाले की, प्रत्येक गोष्टीला कोणत्या कारणासाठी केली गेली. हे सांगितले जाते. केजरीवालांना कलम 19 अंतर्गत अटक करणे हे एक आव्हान आहे. एखाद्या गोष्टीचे चुकीचे वर्गीकरण करून तुम्ही ते निष्फळ बनवण्याचा प्रयत्न करत आहात.
केजरीवालांविरोधात मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याचा एकही पुरावा नाही. ईडीच्या वकिलांचा दावा आहे की, हा घोटाळा फार पूर्वी उघड झाला होता;मग मी स्‍वत:लाच प्रश्न विचारत आहे की, आता , निवडणुकीच्या मध्यावरच केजरीवालांना अटक का झाली? तो माझा मुद्दा बनवतो, ईडीचा मुद्दा नाही. ईडीच्या सूचनांनुसार सर्व काही सांगू नका. थोडा समतोल असायला हवा. एखाद्या मुख्यमंत्री पदाच्‍या व्‍यक्‍तीला निवडणुकीच्या काळात अटक करावी. पण हे योग्य साधर्म्य आहे का?, असा सवालही त्यांनी केला. यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला.
