ब्रेकिंग : केजरीवालांना १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : आपचे सर्वेसर्वा आणि मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज ( दि. १ एप्रिल) दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी २१ मार्च रोजी ‘ईडी’ने केजरीवाल यांना अटक केली होती. आज त्‍यांच्‍या ‘ईडी’ काेठडीची मूदत संपली हाेती. दरम्‍यान, आजच्‍या सुनावणीपूर्वी अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्‍नी सुनीता केजरीवाल, आपचे नेते सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय यांच्यासह अनेक नेते न्यायालयात उपस्थित होते.
दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने केजरीवाल यांना हजर करण्यात आले. सुनावणीवेळी न्यायालयाने ‘ईडी’ला स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्याच्या अधिकारक्षेत्रावर भाष्य केलेले नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावेळी ‘ईडी’ने केजरीवाल यांना १५ दिवस न्यायालयीन कोठडी सुनावण्‍यात यावी, अशी मागणी केली. दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने केजरीवाल यांना १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. या प्रकरणी २८ मार्च रोजी झालेल्‍या सुनावणीवेळी न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या ईडी कोठडीत १ एप्रिलपर्यंत वाढ केली होती.
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal remanded to judicial custody till April 15 in the liquor policy case. #ArvindKejriwal #ED pic.twitter.com/qMCVF8K2vC
— Live Law (@LiveLawIndia) April 1, 2024
केजरीवालांनी तुरुंगात ‘या’ गोष्टींची केली मागणी
केजरीवाल यांच्या वकिलाने तुरुंगात काही औषधे उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. तसेच रामायण, पत्रकार नीरज चौधरी यांचे पंतप्रधान कसे निर्णय घेतात, महाभारत या तीन पुस्तकांची मागणी केली आहे. केजरीवाल यांच्या वकिलाने विशेष आहाराची मागणी केली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांचे लॉकेट आणि टेबल खुर्चीही देण्‍यात यावी, अशीही मागणी केली आहे.
मागील सुनावणीवेळी केजरीवालांनी केला होता युक्‍तीवाद
२८ मार्च रोजी झालेल्‍या सुनावणीवेळी अरविंद केजरीवाल यांनी स्‍वत: युक्‍तीवाद केला होता. ते म्‍हणाले होते की, हे प्रकरण दोन वर्षांपूर्वीपासून सुरू आहे. सीबीआयने ऑगस्ट २०२२ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर ECIR फाइल तयार झाली. मला कोणी अटक केली? कोणत्याही न्यायालयाने मला दोषी ठरवले नाही किंवा माझ्यावर आरोपही केलेले नाहीत. आम आदमी पार्टीला उद्‍ध्‍वस्‍त करणे हाच अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) मूळ हेतू होता. मद्य धोरण प्रकरणी मला “सापळ्यात” अडकवणे ईडीचे एकमेव ध्‍येय आहे,” असा आरोपही त्यांनी केला होता.
कोणत्याही कोर्टाने मला दोषी सिद्ध केले नाही. सीबीआयने 31,000 पानांची आणि ईडीने 25,000 पानांची याचिका दाखल केली आहे. तुम्ही ते एकत्र वाचले तरी, मला अटक करण्याचे कारणच नव्‍हते. कारण जर 100 कोटी रुपयांचा दारू घोटाळा झाला असेल तर तो पैसा कुठे आहे? असा सवाल करत ईडीच्या तपासानंतर खरा घोटाळा सुरू झाला, असा दावाही त्यांनी केला होता.
काय आहे प्रकरण?
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी ईडीच्या तपासाचे मुख्य लक्ष मध्यस्थ, व्यापारी आणि राजकारणी यांच्या कथित नेटवर्कवर होते. तपास यंत्रणांनी याला ‘दक्षिण ग्रुप’ असे म्‍हटलं आहे. ‘ईडी’चा आरोप आहे की ‘दक्षिण ग्रुप’च्या कंपन्यांना मदत करण्यासाठी मद्य धोरणात बदल करण्यात आला होता. दिल्लीचे तत्‍कालिन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी कोणताही सल्ला न घेता व्‍यापार्‍याच्‍या हिताच्या दृष्टीने सौम्य भूमिका घेतली.
मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी ‘ईडी’ने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह ‘आप’च्या अन्य नेत्यांना यापूर्वीच अटक केली आहे. ‘ईडी’ने केजरीवाल यांना चौकशीसाठी ९ वेळा समन्स बजावले होते. त्यांनी ‘ईडी’च्या नोटिसा आणि अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर ‘ईडी’चे पथकाने २१ मार्च रात्री दहावी नोटीस आणि सर्च वॉरंट घेऊन केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. केजरीवाल यांची तब्बल दोन तास चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान त्यांचा मोबाईल जप्त करण्यात आला होता. चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. दरमान्य, मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी केजरीवाल यांच्या अटकेत हस्तक्षेप करण्यास बुधवारी ( दि. २७ मार्च) दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.