लोकसभा निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर विदेशांतून मोदी सरकारवर शाब्दिक हल्ले सुरू झाले आहेत हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून याची पटकथा लिहिली जात होती. यातील वेळ लक्षात घेणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
भारतात होत असलेल्या यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अमेरिका, युरोप आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने अधिकच रस घेतल्याचे जाणवू लागले आहे. खरे तर 2014 मध्येही काही प्रमाणात असेच चित्र दिसले होते. यावेळी ते जास्त गडद झाले आहे. 2014 मध्ये भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर गेल्या दहा वर्षांपासून जगभरातील डाव्या विचारांच्या माध्यमांनी मोदींविरोधात पद्धतशीर मोहीम उघडल्याचे दिसून येत आहे. लोकशाहीची हत्या केल्याचा आरोप मोदी सरकारवर या मंडळींनी सातत्याने केला आहे. योगायोगाने आपल्या प्रत्येक विदेश दौर्यांत काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनीही याच आरोपाचा वारंवार पुनरुच्चार केल्याचे पाहायला मिळाले. एवढेच नव्हे तर संसदेत संमत झालेली विधेयके आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), शेतकर्यांसाठी संमत केलेेले तीन कायदे यांसारख्या गोष्टींचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. मानहानीच्या खटल्यात खालच्या न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली तेव्हा त्या निवाड्यानुसार त्यांची खासदारकी रद्द झाली. मात्र, तेव्हासुद्धा भारतीय न्यायव्यवस्थेला दूषणे दिली गेली. मी संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदानी या विषयावरून सरकारला घेरल्यामुळे माझी खासदारकी रद्द करण्यात आली, असा सूर तेव्हा राहुल यांनी विदेशात जाऊन लावला होता. अमेरिकेसारख्या देशाने दुसरी बाजू न जाणून घेताच भारताला बोल लावले. वस्तुस्थिती अशी होती की, खालच्या न्यायालयाने निवाडा दिल्यानंतर राहुल यांची खासदारकी रद्द झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ती पुन्हा बहाल करण्यात आली.
आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतरही अमेरिका, जर्मनी आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने नाक मुरडले आहे. अमेरिका आणि जर्मनीने तर भारतीय लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भारताच्या अंतर्गत कारभारात हा उघडपणे केलेला हस्तक्षेप ठरतो. यानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने अमेरिका आणि जर्मनीच्या भारतातील अधिकार्यांना पाचारण करून समज दिली हे बरेच झाले. एवढेच नव्हे तर यापुढे भारताच्या अंतर्गत कारभारात तुमची ढवळाढवळ खपवून घेतली जाणार नाही, असेही त्यांना बजावण्यात आले. येथे पुन्हा एक योगायोग दिसून येतो. गेल्या वर्षी अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये राहुल गांधी यांनी व्याख्याने देण्याबरोबरच काही कार्यक्रम केले होते. त्यावेळी त्यांनी विदेशी भूमीवर जाऊन भारतीय लोकशाहीबद्दल गळा काढला होता. अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या युरोपीय देशांनी याबद्दल मौन बाळगू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी तेव्हा व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत हे उल्लेखनीय. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेनंतर दिल्ली प्रदेश काँग्रेस आणि पंजाब प्रदेश काँग्रेसचा विरोध डावलून काँग्रेसने केजरीवाल यांच्या पक्षाशी लोकसभा निवडणुकीत समझोता केला. पाठोपाठ केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर काँग्रेसनेही तीव्र संताप व्यक्त केला.
काँग्रेसची बँक खाती सील करणे आणि केजरीवाल यांची अटक या दोन प्रकरणांत संयुक्त राष्ट्रसंघाने तर कहर केला. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटनियो गुटेरस यांचे प्रवक्ते स्टीफन यांनी भारतात खुल्या आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घेतल्या जातील, अशी आशा आम्हाला असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. संबंधित पत्रकारानेही नेमकी संधी साधून हा प्रश्न विचारला होता हेही लक्षात घेतले पाहिजे. खरे तर काँग्रेसला बँक खाती प्रकरणात न्यायालयाने कसलाही दिलासा दिलेला नाही. केजरीवाल यांच्या अटकेलाही न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यांना चौकशीसाठी गेल्या वर्षांपासून एकूण नऊ वेळा समन्स बजावण्यात आले होते. तरीही त्यांनी तपास संस्थेला दाद दिली नव्हती. भारतात नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण केले गेले पाहिजे, असा सूर पाश्चिमात्य देश लावत असताना काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही त्याचीच री ओढल्याचे दिसू येते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या डेमोक्रॅटिक पार्टीला सर्वाधिक निधी देणारे अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल काही काळापूर्वी आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. तेव्हापासून या घडामोडी वेग घेऊ लागल्या आहेत. मोदींना निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी हवा तेवढा पैसा खर्च करण्यास आपण तयार आहोत, असेही सोरोस यांनी म्हटले होते. भारत जोडो यात्रेदरम्यान त्यांचा प्रतिनिधी राहुल गांधींना भेटण्यासाठी आला होता. नंतर तो फोटोही व्हायरल झाला होता. हा सारा घटनाक्रम जाणून घेतला तर पडद्यामागून कोण सूत्रे हालवत आहे हे सहज कळून येईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कठोर निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे भारतात जर आपल्याला अनुकूल नेता पंतप्रधान झाला तर त्याचा फायदा भविष्यात होऊ शकतो, असे अमेरिकेचे ठोकताळे होते आणि आहेत. अमेरिकेच्या दबावाला भीक न घालता मोदी सरकारने रशियाकडून चालविलेली तेल खरेदी अमेरिकेला अस्वस्थ करून सोडत आहे. मोदी कोणाच्याही दबावापुढे झुकत नाहीत ही अमेरिकेच्या प्रशासनाची मुख्य अडचण आहे. आर्थिक आणि अन्य विविध आघाड्यांवर मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताची सुरू असलेल्या चौफेर प्रगतीमुळे अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रे धास्तावली आहेत. कारण जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ, सर्वात मोठी लोकसंख्या आणि सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताला नंतरच्या काळात आपल्या कह्यात ठेवणे कठीण होत जाणार असल्याबद्दल या मंडळींची खात्रीच पटली आहे.
