केजरीवालांना माेठा दिलासा, मुख्‍यमंत्रीपदावरुन हटवण्‍याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्ली मद्य धोरण संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अटक झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्‍यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात आज (दि.28 मार्च) फेटाळली.
अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्‍यात यावे की नाही, ही एक राजकीय बाब आहे. ती न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे यात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे स्‍पष्‍ट करत दिल्ली उच्च न्‍यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांनी याचिका फेटाळली अरविंद केजरीवाल यांच्‍यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप आहे. अशा व्‍यक्‍तीला मुख्‍यमंत्रीपदावरु राहण्‍याचा अधिकार नाही. त्यांना पदावरुन हटविण्‍यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्लीतील सुरजित सिंग यादव यांनी दाखल केली होती.
Delhi High Court dismisses Public Interest Litigation (PIL) praying for the removal of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal from holding the post of chief minister of the government of Delhi.
The court said there is no scope for judicial interference.
(File photo) pic.twitter.com/l4tmXuL7dx
— ANI (@ANI) March 28, 2024
सुरजीत सिंह यादव यांनी दाखल केलेल्‍या याचिकेत म्‍हटलं होतं की, अधिकाराखाली मुख्यमंत्रिपद सांभाळत आहेत याचे स्पष्टीकरण द्यावे. आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सार्वजनिक पदावर कायम राहू देऊ नये. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेत हस्तक्षेप करण्यास बुधवार, २७ मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला. दरम्‍यान, केजरीवाल यांच्या अटकेच्‍या निषेधार्थ आपचे नेते आणि पदाधिकारी दिल्‍लीमध्‍ये निदर्शने करत आहेत.
काय आहे प्रकरण?
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाच्या तपासाचे मुख्य लक्ष मध्यस्थ, व्यापारी आणि राजकारणी यांच्या कथित नेटवर्कवर होते ज्याला तपास यंत्रणांनी “दक्षिण ग्रुप” म्हटले आहे. ईडीचा आरोप आहे की “दक्षिण ग्रुप”च्या कंपन्यांना मदत करण्यासाठी मद्य धोरणात बदल करण्यात आला होता आणि सिसोदिया यांनी कोणताही सल्ला न घेता त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सौम्य भूमिका घेतली.
मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी ‘ईडी’ने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह ‘आप’च्या अन्य नेत्यांना यापूर्वीच अटक केली आहे. ‘ईडी’ने आतापर्यंत केजरीवाल यांना चौकशीसाठी ९ वेळा समन्स बजावले होते. त्यांनी ‘ईडी’च्या नोटिसा आणि अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर ‘ईडी’चे पथक रात्री दहावी नोटीस आणि सर्च वॉरंट घेऊन केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. अटकेपूर्वी केजरीवाल यांची तब्बल दोन तास चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान त्यांचा मोबाईल जप्त करण्यात आला होता. चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली हाेती.