AFSPA : काश्मीरमधून ‘अफस्पा’ कायदा मागे घेणार : अमित शहा

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : जम्मू-काश्मीरमधून लष्कराला विशेषाधिकार देणारा ‘अफस्पा’ कायदा मागे घेण्याचा केंद्राचा विचार आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली. एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये शहा बोलत होते.

ते म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमधून उपरोक्त कायदा मागे घेण्यात येणार आहे. या राज्यातून लष्करी जवानांना मागे बोलावण्यात येणार आहे. अफस्पा मागे घेतल्यानंतर या राज्यातील कायदा आणि शांततेची जबाबदारी जम्मू-काश्मीर पोलिसांवर सोपविण्यात येणार आहे. याआधी जम्मू-काश्मीर पोलिसांवर विश्वास ठेवला जात नव्हता. मात्र, अलीकडच्या काळात या राज्यातील पोलिसांनी अनेक मोहिमांमध्ये आपला पराक्रम दाखवून विश्वास सार्थ ठरविला आहे. त्यामुळेच येथून लष्कराला दिलेला विशेषाधिकार मागे घेण्यात येणार आहे.

ईशान्येकडील राज्यांतून हा कायदा 70 टक्के हटविण्यात आला आहे. आता जम्मू-काश्मीरमधून हा कायदा मागे घेण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. ईशान्य भारतासह जम्मू-काश्मीरमधील अनेक नागरी संघटनांकडून हा कायदा मागे घेण्याची केंद्राला विनंती करण्यात आली आहे. या राज्यात केवळ तीन कुटुंबीयांपुरती मर्यादित लोकशाही होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत लोकशाही पोहोचविण्याचा मानस केला आहे.

सप्टेंबर महिन्यात या राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. काश्मीरमधील 40 हजार युवकांच्या मृत्यूस जबाबदार असणार्‍या पाकधार्जिण संघटनांशी आम्ही चर्चा करणार नसून, काश्मीरमधील युवकांशी संवाद साधणार आहोत, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

‘पीओके’ सामील करण्याचे प्रत्येक भारतीयाचे स्वप्न

पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. ‘पीओके’मध्ये वास्तव्य करीत असलेल्या हिंदूंसह तेथील मुस्लिम बांधव हे भारतीय आहेत. त्यामुळे व्याप्त काश्मीर भारतात सामील करण्याची इच्छा प्रत्येक भारतीयाची आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

‘अफस्पा’ कायदा काय आहे?

जम्मू-काश्मीरमध्ये काही संशयास्पद घटना अथवा हालचाली आढळून आल्यास लष्करातील जवानांना या कायद्यान्वये विशेष अधिकार प्राप्त होतात. त्यानुसार जवान शोधमोहिमेदरम्यान गोळीबार करू शकतात, संशयितास अटक करू शकतात. जम्मू-काश्मीरसाठी हा कायदा 1990 साली तयार करण्यात आला, तर ईशान्येकडील राज्यांतील हिंसाचार रोखण्यासाठी संसदेत 1958 साली लष्कराला विशेषाधिकार देणारा कायदा पारित करण्यात आला होता. ईशान्येकडील काही राज्यांतून हा कायदा मागे घेण्यात आला आहे.