केजरीवालांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाहीच, ईडीकडून २ एप्रिलपर्यंत उत्तर मागितले
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ३ एप्रिल रोजी होणार आहे. न्यायालयाने ईडीला २ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. केजरीवाल यांची ईडी कोठडी २८ मार्च रोजी संपत आहे. अशा परिस्थितीत ईडी गुरुवारी केजरीवाल यांना राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर करणार आहे. त्याचवेळी केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
Delhi HC to hear tomorrow, PIL seeking removal of Arvind Kejriwal from CM post
Read @ANI Story | https://t.co/U0rZWIcEUH#DelhiHighcourt #ArvindKejriwal #DelhiCM pic.twitter.com/bi7qpnxk1l
— ANI Digital (@ani_digital) March 27, 2024
आताच अटकेची कारवाई का केली? : ॲड. सिंघवी
आज केजरीवाल यांच्या वतीने युक्‍तीवाद करताना ॲड. सिंघवी म्हणाले की, निवडणुकीच्या तोंडावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना झालेली अटक हा निष्पक्ष निवडणुकांना बाधा आणणारी कृती आहे. केजरीवालांना अटक करुन निवडणूक प्रचार सहभागातून त्यांना हटविण्‍याचा हेतू आहे. त्‍यामुळेच मी प्रश्न विचारतो, आता अटकेची कारवाई का केली? मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना झालेली अटकेसाठी राजकीय हेतूने वेळ निश्‍चित करण्यात आली. त्यांनी कोणतेही कलम 50 PMLA स्टेटमेंट ( निवेदन ) रेकॉर्ड केलेले नाही. निवेदन हे चौकशीचे स्वरूप आहे. त्‍यामुळेच अशा प्रकारच्‍या कारवाईचा .फटका मूळ रचनेला बसत आहे, असा दावाही त्यांनी केला. ही कारवाई म्‍हणजे लोकशाहीवरील आघात आहे. केजरीवाल यांची तत्‍काळ सुटका करावी. कारण अटकेचा आधारच चुकीचा आहे. ही माझी अंतरिम विनंती असल्‍याचे त्यांनी न्‍यायालयास सांगितले.
यावर न्‍यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा म्हणाले की, मला तुमची आणि त्यांचीही समान सुनावणी करायची आहे. मी इतर बाबतीत उत्तर दाखल करण्याची संधी देत असेल तर मी त्यांनाही ती संधी देईन.
कबुली जबाब दिला नाही म्हणून थेट अटक करता येत का?
केजरीवाल यांची अटक एका व्यक्तीच्या वक्तव्यावर आधारित आहे ज्याला या प्रकरणात प्रथम अटक करण्यात आली होती आणि नंतर साक्षीदार झाल्यावर त्याला जामीन मिळाला होता. ईडी सक्रिय झाल्यापासून अलिकडच्या काळात असहकार हा सर्वात जास्त गैरवर्तन केलेला शब्द आहे. तुम्ही कबुलीजबाब आणि खुलासा करण्यास नकार देता. सहकार्य करत नाही म्हणून थेट अटक करता येते का, असा सवालही त्यांनी केला.निवडणुकीच्या दोन महिने आधी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये तुम्हाला चौकशी करायची असेल तर अटक करण्याची गरज नाही. या प्रकरणी केजरीवालांच्‍या भूमिकेबद्दलही तुम्हाला माहिती नाही, तुम्हाला शंका आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर तुम्ही मला अटक करता. अटकेशिवाय तुम्ही दुसरे काय करणार होता, असे सांगत या वेळी सिंघवी यांनी अटक करण्‍याच्‍या आवश्‍यकतेच्‍या पैलंूवरील काही निकालांचा संदर्भ दिला. तसेच एखाद्‍या विभागाला अटक करण्याचा अधिकार आहे. अटक करण्याची इच्छा आहे आणि म्हणून मी अटक करत आहे, दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी राजकीय नेत्‍यांवर झालेली कारवाई ही चिंतेची बाब आहे. अशी ही कारवाई आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
ईडीने 110 वर्षांचा कायदा नष्ट केला
अभिषेक मनु सिंघवी: ईडीने 110 वर्षांची कायद्याची परंपरा उद्ध्वस्त केली. जेव्हा एखादा आरोपी साक्षीदार बनतो तेव्हा तो सर्वात अविश्वसनीय मित्र असतो. अशा सूडबुद्धीच्या कृत्यांपासून संवैधानिक न्यायालयात आम्हाला संरक्षण मिळाले नाही तर आम्ही कुठे जाणार? जेव्हा सर्व काही माहित असते तेव्हा उच्च न्यायालय एकतर ते मंजूर करू शकते किंवा फेटाळू शकते. हा एक मुद्दा आहे ज्यामध्ये लोकशाही आणि आपल्या मूलभूत संरचनेचा समावेश आहे. ही अटक बेकायदेशीर असेल तर कारागृहात एक तास राहणेही खूप जास्त असल्‍याचेही सिंघवी म्हणाले.
‘ईडी’ने उत्तरासाठी मागितला वेळ
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू म्हणाले की, ही याचिका खूप मोठी आहे. आम्हाला सविस्तर उत्तर दाखल करायचे आहे. मुख्य प्रकरणात आम्हाला 3 आठवडे देण्यात आले होते. या प्रकरणात देखील आम्हाला आमचे उत्तर दाखल करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला पाहिजे. यावर सिंघवींनी युक्‍तीवाद केला की, 23 मार्च रोजी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यातील त्रुटी दूर केल्या आहेत. मला खात्री आहे की मिस्टर राजू यांना दोषपूर्ण प्रत द्यायची नाही. या सर्व त्रुटी काल रात्री दुरुस्त केल्या होत्या आणि आज आम्ही श्री राजू यांच्याशी शेअर केल्या आहेत. यावर उच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केली की, आम्हाला या विषयावर उत्तर हवे आहे. आम्ही नोटीस जारी करत आहोत.
न्‍यायालयाच्‍या आवारात आंदाेलन केल्‍यास कठोर कारवाई : हायकाेर्टाचा इशारा
केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात आपच्या कायदेशीर कक्षाने ( लिगल सेल ) जिल्हा न्यायालयात निदर्शने करण्याचे आवाहन केले होते. यावर दिल्ली हायकोर्टाने ‘आप’ला इशारा दिला की, न्‍यायालयाच्‍या आवारात निदर्शने केली तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा उच्च न्यायालयाने आज आम आदमी पार्टीला दिला.
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी केजरीवाल यांना गुरुवार, २१ मार्च राेजी रात्री अटक झाली. त्यांना न्यायालयाने 28 मार्चपर्यंत सहा दिवसांची ईडी कोठडी (Arvind Kejriwal arrest news) सुनावली आहे. याचिकेतून केजरीवाल यांनी दावा केला हाेता की, आपल्‍याला करण्यात आलेली अटक आणि सुनावण्‍यात आलेली कोठडी या दोन्‍ही कारवाया बेकायदेशीर आहे. त्याची तात्काळ कोठडीतून सुटका करावी. विधी पथकाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणीही त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात केली हाेती.
‘Will Take Action If Required’: Delhi High Court On Plea Against Protests In Court Premises On Arvind Kejriwal’s Arrest | @nupur_0111 #ArvindKejriwal #AAPPartyProtest https://t.co/9Fa2kZI2vG
— Live Law (@LiveLawIndia) March 27, 2024
नेमकं काय आहे प्रकरण?
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाच्या तपासाचे मुख्य लक्ष मध्यस्थ, व्यापारी आणि राजकारणी यांच्या कथित नेटवर्कवर होते ज्याला तपास यंत्रणांनी “दक्षिण ग्रुप” म्हटले आहे. ईडीचा आरोप आहे की “दक्षिण ग्रुप”च्या कंपन्यांना मदत करण्यासाठी मद्य धोरणात बदल करण्यात आला होता आणि सिसोदिया यांनी कोणताही सल्ला न घेता त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सौम्य भूमिका घेतली.
मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी ‘ईडी’ने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह ‘आप’च्या अन्य नेत्यांना यापूर्वीच अटक केली आहे. ‘ईडी’ने आतापर्यंत केजरीवाल यांना चौकशीसाठी ९ वेळा समन्स बजावले होते. त्यांनी ‘ईडी’च्या नोटिसा आणि अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर ‘ईडी’चे पथक रात्री दहावी नोटीस आणि सर्च वॉरंट घेऊन केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. अटकेपूर्वी केजरीवाल यांची तब्बल दोन तास चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान त्यांचा मोबाईल जप्त करण्यात आला होता. चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली हाेती.