पुढारी ऑनलाईन डेस्क: दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा मनी लॉड्रींग प्रकरणात तेलंगणा बीआरएसच्या नेत्या के.कविता या अटकेत आहेत. दरम्यान त्यांची दिल्ली एव्हेन्यू न्यायालयाने चौकशीसाठी २३ मार्चपर्यंत ईडीकडे कोठडी दिली आहे. दरम्यान के.कविता यांनी अटकेविरोधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात के.कविता यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने के.कविता यांच्या अटकेविरोधी याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला आहे. (K Kavitha)
के. कविता यांच्या अटकेविरोधी आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनी दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जाण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने प्रोटोकॉलकडे दुर्लक्ष करू नका, असे आदेश दिले. सर्वांसाठी समान धोरण अवलंबावे लागेल आणि त्यांना जामिनासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट सांगितले.
बीआरएस नेत्या कविता यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्यासाठी इतर कोणताही उपाय मागू शकतात आणि जामीन अर्ज दाखल केला असल्यास, त्यावर त्वरित निर्णय घ्यावा. तसेच न्यायालयामने ईडीकडून सहा आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे, ज्यामध्ये तिने पीएमएलएच्या तरतुदींना आव्हान दिले आहे, अली नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने के.कविता यांच्या आव्हान याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान दिली आहे. (K Kavitha
ईडीचा दावा आहे की के. कविता यांनी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांसोबत कट रचला आहे. ज्या अंतर्गत दिल्ली मद्य धोरणात लाभ मिळवण्यासाठी सुमारे 100 कोटी रुपये AAP नेत्यांना दिले गेले. ज्यामध्ये के. कविता ही कथित साऊथ लॉबीचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात, ईडीने आतापर्यंत देशभरात 245 ठिकाणी छापे टाकले असून मनीष सिसोदिया, संजय सिन्हा आणि विजय नायर यांच्यासह 15 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
हेही वाचा:
