पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉड्रिंग प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना वारंवार बजावण्यात आलेल्या समन्स प्रकरणी उत्तर देण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयास (ईडी) दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 22 एप्रिल 2024 रोजी होणार आहे.
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉड्रिंग प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बजावलेल्या समन्स विरोधात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ईडीची कारवाई बेकायदा असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध नोटीस बजावली असूनही ईडी आणि सीबीआय वारंवार समन्स जारी करत असल्याचे नमूद केले आहे.
केजरीवालांच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, ईडीकडून बजावण्यात आलेले सर्व समन्स हे बेकायदेशीर आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात नोटीस जारी केली असूनही ईडी आणि सीबीआय वारंवार समन्स जारी करत आहेत. हे केवळ राजकीयदृष्ट्या जारी केले गेले असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
यापूर्वी 'ईडी'ने सत्र न्यायालयास सांगितले होते की, केजरीवाल यांना आठ वेळा समन्स बजावण्यात आले होते, परंतु त्यांनी त्याचे पालन केले नाही. ते एकदाही हजर झाले नाहीत. याबाबत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. केजरीवाल यांच्याविरोधात नुकतेच नववे समन्स जारी केले आहे.