Electoral Bond : इलेक्टोरल बाँडस्चे नवे तपशील निवडणूक आयोगाकडून जाहीर

By:Dinesh Chorage Published on: March 18, 2024, 7:42 AM

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या इलेक्टोरल बाँडस्ची (निवडणूक रोखे) नवी आकडेवारी आपल्या संकेतस्थळावर रविवारी सार्वजनिक केली. 2017-18 या काळात सार्वजनिक 2 हजार 555 कोटी रुपयांचा निधी भारतीय जनता पक्षाला मिळाला. तर द्रमुकला 656.5 कोटींचा निवडणूक निधी मिळाला. लॉटरी किंग सँटियागो मार्टिनच्या फ्यूचर गेमिंगकडून मिळालेले 509 कोटी रुपयेही यात समाविष्ट आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाला रविवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत ही यादी नवीन माहितीसह अपलोड करायची होती. आयोगाला हा डेटा डिजिटल स्वरूपात पेन ड्राईव्हमध्ये प्राप्त झाला होता. त्यात 2019 पूर्वीची (2017-18) माहिती समाविष्ट आहे. भाजपने एकूण 6 हजार 986 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे एन्कॅश केले आहेत. इलेक्टोरल बाँडस्च्या वैधतेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सप्टेंबर 2023 पर्यंत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांबाबत माहिती मागवली होती. यापूर्वी 2019 मध्येही न्यायालयाने निधीशी संबंधित माहिती मागवली होती. निवडणूक आयोगाने 14 मार्च रोजी आपल्या संकेतस्थळावर निवडणूक रोख्यांची माहिती अपलोड केली होती.

Electoral Bond : स्टेट बँकेच्या आधीच्या तपशिलामध्ये काय?

याआधी स्टेट बँकेचे अध्यक्ष दिनेश कुमार यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रान्वये 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत 22 हजार 217 इलेक्टोरल बाँडस् खरेदी करण्यात आल्याची माहिती दिली होती. या माहितीनुसार 1 एप्रिल 2019 ते 11 एप्रिल 2019 दरम्यान 12 दिवसांत 3,346 इलेक्टोरल बाँडस् खरेदी करण्यात आले व त्यापैकी 1,609 एन्कॅश करण्यात आले. 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत एकूण 18 हजार 871 इलेक्टोरल बाँडस् खरेदी करण्यात आले. 20 हजार 421 ची पूर्तता करण्यात आली. एकूणच आतापर्यंत एकूण 22 हजार 217 इलेक्टोरल बाँडस् खरेदी करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 22 हजार 30 राजकीय पक्षांनी एन्कॅश केले होते. 187 बाँडस्चे पैसे कोणीही कॅश केले नाहीत म्हणून ते पंतप्रधान निधीमध्ये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.

Electoral Bond : स्टेट बँकेला आजची मुदत

नवीन डेटा 14 मार्च अपलोड झालेल्या डेटापेक्षा किती वेगळा आहे हे स्पष्ट नाही.
युनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स उघड केलेले नसल्याने कोणी कोणाला किती देणगी दिली हे कळू शकत नाही.
यासंदर्भात न्यायालयाने स्टेट बँकेला नोटीस बजावलेली असून सोमवारपर्यंत (18 मार्च) उत्तर मागविले आहे.