नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : शेतकरी संघटनांनी दिल्लीतील रामलीला मैदानावरील महापंचायतीमध्ये आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. संयुक्त किसान मोर्चासह शेतकर्यांच्या 37 संघटनांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. 13 फेब्रुवारीपासून पंजाब आणि हरियाणातील शेतकर्यांनी शंभू सीमेवर ठाण मांडले होते. शेतकरी मृत्यूनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. त्यानंतर आंदोलनाची टप्प्याटप्प्याने धार वाढविण्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार शेतकरी संघटनांनी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर महापंचायत आयोजित केली होती.
पिकांना किमान हमीभाव (एसएमपी) मिळण्यासाठी कायदा करण्यासह अन्य विविध मागण्यासांठी त्यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. केंद्र सरकारने चर्चेच्या माध्यमातून शेतकर्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याची मागणीही या बैठकीमध्ये करण्यात आली.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीसह पंजाब आणि हरियाणामध्येही पोलिस बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली होती. शेतकरी संघटनेचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले, हे सरकार तुम्हाला धमकावण्याचा प्रयत्न करेल. वाटेत वाहने अडवली जात आहेत; पण तुम्ही घाबरू नका. या लोकांची नजर तुमच्या जमिनीवर आहे. जमीन वाचवण्यासाठी आंदोलन आवश्यक आहे. महापंचायतीत युनायटेड किसान मोर्चाने केंद्र सरकारच्या विरोधात ठराव मंजूर केला. आता 9 दिवसांनी शेतकरी प्रत्येक गावात लोकशाही वाचवा कार्यक्रमाचे आयोजन करणार आहेत.
रणनीती ठरवू : टिकैत
राकेश टिकैत म्हणाले, ही महापंचायत मोदी सरकारच्या कॉर्पोरेट समर्थक, जातीयवादी, हुकूमशाही धोरणांविरुद्धचा लढा अधिक तीव्र करेल. तसेच शेती, अन्न सुरक्षा, उदरनिर्वाह आणि लोकांना कॉर्पोरेट लुटीपासून वाचवण्यासाठी संकल्प पत्र तयार केले जाईल. संघर्ष आणखी तीव्र करण्यासाठी महापंचायत योजना जाहीर करण्यात येणार असून, यात शेतकरी संघटनांसह केंद्रीय कामगार संघटना, प्रादेशिक महासंघ आदी संघटना सहभागी होणार आहेत.
