पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्र सरकारने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू केला आहे. केंद्राने सोमवारी (दि.11) याबाबतची अधिकृत घोषणा केली. या कायद्याच्या त्याच्या अंमलबजावणीसोबतच त्यासंबंधीचे सर्व गैरसमजही केंद्र सरकारने दूर केले असून प्रत्येक प्रश्नाला उत्तरे दिली आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर धर्माच्या आधारावर कोणत्याही भारतीयाचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. तसेच कुणालाही भारतातून हद्दपार केले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. स्पोकपर्सन मिनिस्टरी ऑफ होम अफेअर्स या एक्स अकौंटवरून पोस्ट शेअर करून याची माहिती देण्यात आहे.
एक्स पोस्टमध्ये म्हटलंय की, नागरिकत्व दुरुस्ती नियमांबाबत गृह मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की, "सीएएबाबत अनेक गैरसमज पसरवले गेले आहेत. हे कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही, मग तो धर्म कोणताही असो. CAA-2019 अंतर्गत पात्र व्यक्ती नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने CAA बाबत गैरसमज पसरवला जात असल्याचे म्हटले असून याचा पर्दाफाश केला आहे, एक्स पोस्टमध्ये पुढे सांगितले गेले आहे की, 'भारतीय मुस्लिमांना काळजी करण्याची गरज नाही कारण CAA ने त्यांच्या नागरिकत्वावर परिणाम करणारी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. या कायद्याचा सध्याच्या 18 कोटी भारतीय मुस्लिमांशी काहीही संबंध नाही,' असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या कायद्यानंतर कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्याचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले जाणार नाही. याव्यतिरिक्त केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटलंय की, 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) पुनर्वसन आणि नागरिकत्वातील कायदेशीर अडथळे दूर करतो, त्यांच्या नागरिकत्व हक्कांद्वारे व्यक्तींच्या सांस्कृतिक, भाषिक आणि सामाजिक ओळखीचे संरक्षण सुनिश्चित करतो.'
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही मंगळवारी अल्पसंख्याकांना आश्वासन दिले की नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) त्यांचे नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही. काँग्रेस आणि इतर काही पक्ष व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी लोकांमध्ये संभ्रम पसरवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते तेलंगणा येथे भाजप मतदान केंद्र अध्यक्षांना संबोधित करत होते. त्यांनी स्पष्ट केले की CAA हा नागरिकत्व देणारा कायदा आहे, नागरिकत्व काढून घेणारा कायदा नाही.
शाह म्हणाले, 'मी या देशातील अल्पसंख्याक बांधव आणि मातांना सांगू इच्छितो की CAA मुळे कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व गमावले जाणार नाही. CAA हा नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा आहे. या कायद्याद्वारे कुणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याकांना त्यांचे नागरिकत्व गमवावे लागेल, हे ओवेसी, खरगे आणि राहुल गांधी जे सांगत आहेत ते साफ खोटे आहे. ही सर्व मंडळी लोकांची दिशाभूल करत असून खोटे रेटून बोलत आहेत. मी तुम्हाला खात्री देतो की CAA अंतर्गत कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही, पण देशातील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.'
यापूर्वी भाजपच्या सोशल मीडिया वॉरियर्सच्या सभेला संबोधित करणारे अमित शहा म्हणाले की मोदी सरकारने काल CAA च्या वचनाची अंमलबजावणी केली. ते म्हणाले, 'आमच्या राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी वचन दिले होते की बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधून अत्याचार सहन करून आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व दिले जाईल. मात्र, तुष्टीकरण आणि मतपेढीच्या राजकारणामुळे काँग्रेसने त्याला विरोध केला. हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख आणि इतरांना नागरिकत्व देऊन नरेंद्र मोदीजी यांनी त्यांचा सन्मान केला आहे.'
सीएए 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला होता. एका दिवसानंतर राष्ट्रपतींनी त्यास मान्यता दिली. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्यांना हा कायदा लागू होईल. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून येणाऱ्या अल्पसंख्याकांना या कायद्याद्वारे भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. अशा परिस्थितीत अर्जदाराला तो भारतात किती दिवसांपासून राहत आहे हे सिद्ध करावे लागेल.
पाकिस्तान, अफगानिस्थान, बांगलादेशातील शरणार्थींना सीएए कायद्यामुळं दिलासा मिळणार आहे. हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन, शीख, या अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
अनेक दशकांपासून त्रस्त झालेल्या निर्वासितांना सन्मानाचे जीवन देईल
नागरिकत्व हक्क त्यांच्या सांस्कृतिक, भाषिक आणि सामाजिक ओळखीचे रक्षण करतील
