पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : निवडणूक रोखे ( इलेक्टोरल बाँड ) तपशील प्रकरणी 30 जूनपर्यंत वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी करणारा स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)ने केलेला अर्ज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्‍या घटनापीठाने आज
(दि. ११ मार्च ) फेटाळला. बँकेने १२ मार्चपर्यंत निवडणूक रोखे तपशील सादर करावा, अन्‍यथा अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल,असेही सुनावले. निवडणूक रोखे खरेदी करणार्‍याचे नाव, रोख्‍यांचे मूल्‍य आणि संबंधित राजकीय पक्षांनी पूर्तर्ता केलेले रोखे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी. दोन्ही तपशिलांचा संच जुळण्याची गरज नाही. बँकेने मंगळवार (१२ मार्च) पर्यंत निवडणूक राेखे तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करावा. १५ मार्चच्या संध्याकाळपर्यंत निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाइटवर ही माहिती सार्वजनिक करावी, असेही निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. (Electoral bonds case : Supreme Court hearing on SBI's plea )
निवडणूक रोखे संदर्भातील तपशील सादर केला नाही म्‍हणून कॉमन कॉज आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) पक्षाने SBI चेअरमन दिनेश कुमार खारा यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल केल्या होत्या. तर २२,२१७ निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीशी संबंधित माहिती संकलित आणि डीकोड करायची असल्याचे सांगत 'एसबीआय'ने माहितीचा तपशील देण्‍यासाठी ३० जूनपर्यंतचा अतिरिक्त वेळ मागितला होता. (Electoral bonds case : Supreme Court hearing on SBI's plea ) यावर आज सर्वोच्च न्‍यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी 'एसबीआय'च्‍या वतीने युक्‍तीवाद करताना ज्‍येष्‍ठ विधीज्ञ हरीश साळवे म्‍हणाले की, आमच्‍याकडे निवडणूक राेखे (इलेक्टोरल बाँड) कोणी खरेदी केले याची संपूर्ण माहिती आहे. कोणत्या राजकीय पक्षाने किती निवडणूक राेखेआहेत याचाही संपूर्ण तपशील आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे तपशीला संदर्भात दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आम्हाला थोडा वेळ हवा आहे.
हरीश साळवी यांच्‍या युक्‍तीवादवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्‍पष्‍ट कले की, आम्‍ही आमचा निकाल १५ फेब्रुवारी रोजी दिला आहे. आज ११ मार्च रोजी निवडणूक रोखे तपशीलावर पुन्‍हा सुनावणी करत आहोत. गेल्या २६ दिवसांत तुम्ही कोणती पावले उचलली आहेत? याबाबत तुम्ही काहीही सांगितलेले नाही. याचा खुलासा व्हायला हवा होता. आम्हाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून काही स्पष्टतेची अपेक्षा आहे."
यावर साळवे म्‍हणाले की, निवडणूक रोखे संदर्भातील तपशील देताना आम्हाला कोणतीही चूक होणार नाही याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. घाईगडबडीत आम्‍ही तपशील दिला तर चूक होवू शकते. यावर खंडपीठातील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी स्‍पष्‍ट केले की, "तुमच्याकडे 'केवायसी' आहे. तुम्ही देशातील नंबर एक बँक आहात. तुम्ही ते हाताळाल अशी आमची अपेक्षा आहे".
कृपया आम्हाला थोडा वेळ द्या, आम्‍ही संपूर्ण तपशील देवू.आम्हाला किमान तीन आठवड्यांचा वेळ देण्यात यावा अशी विनंती ॲड. साळवे यांनी केली. राजकीय पक्षांनी खरेदी केलेल्या आणि रोखीने घेतलेल्या निवडणूक रोखीने तपशील एकत्र करण्यात आम्हाला अडचण नाही; परंतु संबंधित निवडणूक राखे राजकीय पक्षांशी जोडण्यासाठी वेळ लागेल, असेही ते म्‍हणाले. निवडणूक रोखे खरेदीदाराचे तपशील राजकीय पक्षांशी जोडण्याची आवश्यकता नसल्यास आम्‍ही 3 आठवड्यांच्या आत तपशील निवडणूक आयोगाला दिला जाऊ शकतो, अशी ग्‍वाहीही त्यांनी दिली. (Electoral bonds case : Supreme Court hearing on SBI's plea )
'एसबीआय'ला केवळ निवडणूक रोख्‍यांवरील सीलबंद कव्‍हर उघडायचे आहेत. तपशील एकत्र करायचा आहे. याची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करायची आहे, असे खंडपीठाने यावेळी स्‍पष्‍ट केले. एसबीआयने आपल्या अर्जातच नमूद केले आहे की, निवडणूक रोखे देणगीदारांचे तपशील स्वतंत्रपणे उपलब्ध आहेत. याशिवाय, 'एसबीआय'द्वारे प्रकाशित केलेल्या सूचनांमध्‍ये असे नमूद केले आहे की, निवडणूक रोखे खरेदी करताना खरेदीदाराने KYC कागदपत्रे सादर केली पाहिजेत. अशा प्रकारे, खरेदी केलेल्या निवडणूक रोखेचा तपशील बँकेकडे सहज उपलब्ध आहेत, असेही न्यायालयाने सुनावले. (Electoral bonds case : Supreme Court hearing on SBI's plea )
निवडणूक रोखे योजनेतील कलम ७ नुसार, निवडणूक रोखे खरेदीदाराने दिलेली माहिती गोपनीय मानली जाईल. मात्र सक्षम न्यायालयाने याबाबतची माहिती देण्‍यास सांगितले तरच ती उघड केली जाईल, असे स्‍पष्‍ट केले आहे. त्‍यामुळे आता आम्‍ही एसबीआयला दिलेल्या आदेशानुसार निवडणूक रोखेची माहिती उघड करणे बंधनकारक आहे, स्‍पष्‍ट करत निवडणूक रोखे प्रकरणी 30 जूनपर्यंत मूदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी खंडपीठाने फेटाळली. बँकेने १२ मार्चपर्यंत निवडणूक रोखे तपशील सादर करावा, अन्‍यथा अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल,असेही खडसावले. निवडणूक रोखे खरेदी करणार्‍याचे नाव, रोख्‍यांचे मूल्‍य आणि संबंधित राजकीय पक्षांनी पूर्तर्ता केलेले रोखे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी. दोन्ही तपशिलांचा संच जुळण्याची गरज नाही. बँकेने मंगळवार (१२ मार्च) पर्यंत निवडणूक राेखे तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करावा. १५ मार्चच्या संध्याकाळपर्यंत निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाइटवर ही माहिती सार्वजनिक करावी, असेही निर्देशही न्यायालयाने दिले. (Electoral bonds case : Supreme Court hearing on SBI's plea )
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निनावी निवडणूक रोखे ( इलेक्टोरल बाँड ) योजना रद्‍द केली होती. तसेच ही प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्‍याचेही न्यायालयाने स्‍पष्‍ट करत निवडणूक आयोगाला देणगीदार, त्यांनी दिलेल्या रकमेची माहिती देण्याचे आदेशही दिले होते. ( Electoral Bonds: Supreme Court hearing on SBI's plea )
निवडणूक रोखे ( इलेक्टोरल बाँड ) योजना तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने 'एसबीआय'ला 12 एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंत खरेदी केलेल्या सर्व इलेक्टोरल बाँड्सचा तपशील 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचवेळी, निवडणूक आयोगाला ही माहिती 13 मार्चपर्यंत त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.दरम्‍यान, 'एसबीआय'ने 4 मार्च रोजी इलेक्टोरल बाँड्सचा तपशील जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
