पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ च्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (Karnataka Deputy CM DK Shivakumar) यांच्याविरुद्ध सुरु असलेली कारवाई रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धचा मनी लाँड्रिंगचा खटला फेटाळून लावला आहे. यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सप्टेंबर २०१९ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांनी डी. के. शिवकुमार यांना अटक केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना लगेच पुढील महिन्यात जामीन मंजूर केला होता. तेव्हा शिवकुमार यांनी भाजपवर राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप केला होता आणि न्यायव्यवस्थेवर माझा पूर्ण विश्वास असल्याचे म्हटले होते.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणात त्यांच्या आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर अनेकांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. २०१८ मध्ये आयकर विभागाने बंगळूर येथील विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रातून (फिर्यादी तक्रार) हे प्रकरण पुढे आले होते. या आरोपांमध्ये करचोरी आणि कोट्यवधींच्या हवाला व्यवहाराचा समावेश होता. आयकर विभागाने राज्य काँग्रेस समितीचे प्रमुख शिवकुमार आणि त्यांच्याशी संबंधित कथित साथीदारांवर तीन अन्य संशयितांच्या मदतीने 'हवाला'द्वारे नियमितपणे मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोकड पाठविल्याचा आरोप केला होता.
हे ही वाचा :
