लढाई आता होम पीचवर; बालेकिल्ले वाचविण्यासाठी भाजपचा संघर्ष

ज्ञानेश्वर बिजले

आगामी वर्षाच्या प्रारंभीच पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजणार असून, वर्षअखेरीला दोन राज्यात संघर्ष होईल. यावेळची लढाई आहे ती भाजपच्या होम पीचवर. भाजपला सत्तारूढ राज्यात पराभव पत्करण्याची वेळ आल्यास, त्यांच्या केंद्रातील सत्तेला घरघर लागण्याची भिती आहे. त्यामुळे, सर्वस्व पणाला लावत भाजप निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत आहे.

निवडणूक होत असलेल्या राज्यांत सर्वांत महत्त्वाचे आहे ते उत्तरप्रदेश. त्याचबरोबर उत्तराखंड, गोवा, मणीपूर या भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यात, तर काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पंजाबमध्ये फेब्रुवारीत निवडणुका होतील. पुढील वर्षाच्या अखेरीला भाजपचे बालेकिल्ले असलेल्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात निवडणुकीची रणधुमाळी रंगणार आहे.

भाजपची पिछेहाट

केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये भाजपची एकहाती सत्ता मिळविली. मात्र, त्यानंतर त्यांच्या पक्षाच्या यशाला घरघर लागली. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या निवडणुकांत भाजपने विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढविला. परंतु, विरोधकांच्या ताब्यातील राज्यात भाजपला मानहानीकारक पराभवाला सामोरे जावे लागले. महाराष्ट्र हातातून निसटला. बिहारमध्ये कशीबशी सत्ता मिळाली. तेथे तेजस्वी यादवने जोरदार मुसंडी मारली. झारखंडातून सत्ता गेली. दिल्लीत दारुण पराभव झाला. तमिळनाडू, केरळात अस्तित्व शिल्लक राहिले नाही. सर्वात मोठी अपेक्षा ठेवीत आरपारची लढाई लढलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जीने भाजपची धुळधाण केली. या पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षी भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यात निवडणुका होत आहेत. विरोधकांनी जोरदार आव्हान उभे केल्याने, भाजपला आता सर्वस्व पणाला लावून लढावे लागत आहे.

लहान राज्यात भाजप विरुद्ध काँग्रेस

गोवा, मणीपूर ही तशी लहान राज्ये. प्रत्येकी दोन खासदार असलेली. उत्तरप्रदेशातून बाहेर पडून झालेल्या उत्तराखंडमध्ये पाच खासदार निवडून येतात. या तिन्ही राज्यात थेट लढत आहे ती सत्तारुढ भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशीच. गोव्यात गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार जास्त निवडून आले तरी, राजकीय सारीपाटावर वेगवान हालचाली करीत भाजपने अन्य पक्षांना बरोबर घेत सत्ता कायम राखली. मणीपूरमध्ये काँग्रेस बहुमतापासून थोडी दूर होती, त्यावेळी पिछाडीवरील भाजपने दोन स्थानिक पक्षांशी आघाडी करीत सत्ता मिळविली आणि काँग्रेसला सत्तेपासून वंचित केले. उत्तराखंडमध्ये गेल्या निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसचा धुव्वा उडविला. मात्र, पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री केले. अंतर्गत वाद वाढला. अशा वेळी काँग्रेसने तगडे आव्हान उभे केले आहे.

स्थानिक प्रश्न महत्त्वाचे

तिन्ही राज्यातील मतदारसंख्या लक्षात घेतल्यास महाराष्ट्रातील पुणे-मुंबई महानगराच्या आसपास असल्याचे दिसून येईल. मतदारसंघ आकाराने लहान व मतदारसंख्या कमी असल्याने, तेथील विजेत्या उमेदवाराचे मताधिक्य एक ते चार हजाराच्या आसपास असते. त्यामुळे या निवडणुकांवर स्थानिक प्रश्नांचा, राजकारणाचा जास्त प्रभाव असतो. हे लक्षात घेतल्यास, निवडणुकीचा अंदाज बांधणे अवघड ठरते. मात्र, येथील निवडणूक निकालाचा देशपातळीवर फारसा प्रभाव पडत नाही.

पंजाबात काँग्रेस विरुद्ध आप

पंजाब हे निवडणूक होणारे महत्त्वाचे राज्य. देशातील भाजपचा झंझावात पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेसने रोखला तो केवळ पंजाबात. कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली. दोन महिन्यापूर्वी त्याच कॅप्टन यांना मुख्यमंत्री पद सोडावे लागले. त्यांनी स्वतःचा पक्ष काढला. त्यांच्या पाठीशी भाजप आहे. भाजपचा पंचवीस वर्षांचा मित्र पक्ष अकाली दल हा शेतीविषयक कायद्याला विरोध करत भाजपपासून दुरावला. अकाली दलाने बहुजन समाज पक्षाशी युती केली. काँग्रेसने चरणजितसिंग चैनी या दलित नेत्याला मुख्यमंत्री केले. त्यांची ही खेळी प्रभावी ठरणार आहे. त्याचवेळी आम आदमी पक्षाने (आप) प्रचाराची जोरदार आघाडी उघडत काँग्रेसपुढे आव्हान उभारले आहे. याच दोन पक्षात मुख्य लढत होईल, असे सध्याचे चित्र आहे. पंजाबात भाजपचे फारसे अस्तिस्व नाही. त्यामुळे काँग्रेसला पराभूत करणाऱयांच्या मागे ताकद उभारण्याचे काम भाजप करीत आहे. काँग्रेसला सत्ता राखण्यात अपयश आले आणि आप लाही बहुमत मिळाले नाही, तर अकाली दल आणि लहान पक्षांना महत्त्व प्राप्त होईल. राज्याची सत्ता राखण्यासाठी काँग्रेसला कसून प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

उत्तर प्रदेशात भाजपची ताकद पणाला

देशाची खरी नजर लागली आहे ती उत्तर प्रदेशवर. सर्वाधिक 80 खासदार या राज्यातून निवडून येत असल्याने, पंतप्रधान कोण होणार, याचा निर्णयच येथील मतदार घेतात. 2014 पासून लोकसभेच्या दोन आणि विधानसभेची एक अशा तीन निवडणुकांत भाजपने प्रचंड यश संपादत करीत हे राज्य ताब्यात ठेवले. राम मंदीराची उभारणी सुरू झाली आहे. साम, दाम, दंड, भेद यांचा वापर, अनेक नेत्यांची फौज, बूथनिहाय कार्यकर्त्यांचे जाळे अशी प्रचंड ताकद घेऊन भाजप मैदानात उतरला आहे. तरीदेखील त्यांना सध्या अस्वस्थ वाटू लागले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

त्याची कारणे देखील तशीच महत्त्वाची आहेत. कोरोना साथीच्या काळात लोकांना योग्य वेळी पुरेसे उपचार मिळाले नसल्याची तक्रार आहे. शेती कायदे आता मागे घेतले असले, तरी वर्षभर शेतकऱयांना आंदोलन करावे लागले, त्याचे शल्य पश्चिम उत्तरप्रदेशातील ग्रामीण भागात आहे. लखीमपूर येथील दुर्घटनेत केंद्रीय राज्यमंत्र्यांचा राजीनामा देत नसल्याचा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला आहे. दलितांवर अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत.

विरोधकांची रणनिती

राजकीय घडामोडीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा राजीनामा पक्षश्रेष्ठींना घेता आला नाही. त्यांच्या विरोधात भाजपमधील एक गट कार्यरत झाला आहे. स्थानिक पंचायतीच्या निवडणुकांत समाजवादी पक्षाने आघाडी घेतली. त्यातच माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हे लहान पक्षांची आघाडी करीत त्यांचा गट मजबूत करीत आहेत. बसपची स्वतःची व्होट बँक आहे. दुसऱया बाजूला काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी महिला, दलित यांच्यासाठी वेगवेगळ्या आकर्षक घोषणा देत काँग्रेसची बांधणी करण्यास प्रारंभ केला आहे. काँग्रेसला गेल्या तीन दशकांत राज्यात फारशी मते मिळविता आली नाहीत. मात्र, प्रियंका गांधी यांनी मुद्द्याचे राजकारण सुरू केल्यास, जातींचे राजकारण करीत निवडणुकीचे आडाखे बांधणाऱया राजकीय पक्षांची पंचाईत झाली आहे. गांधी यांना प्रतिशह देण्याची खेळी अद्यापही भाजप आणि सप यांना जमलेली नाही. लढाई आमच्या दोघांतच असल्याचे सांगत या दोन्ही पक्षांचे नेते काँग्रेसला टाळत आहेत. मात्र, काँग्रेसची मते काही प्रमाणात वाढणार असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचा फटका कोणाला बसणार, यांवर अनेक मतदारसंघातील अपेक्षित निकाल उलटेपालटे होण्याची शक्यता आहे.

महागाई, बेरोजगारी, महिला व दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना, शेतकरी आंदोलन हे सध्या महत्त्वाचे मुद्दे ठरले आहेत. भाजपला गेल्या निवडणुकीत मोठे यश मिळाले असल्याने, त्यांच्या जागा शंभरने घटल्या, तरी सत्ता त्यांचीच येईल. समाजवादी पक्षाच्या आघाडीला खूप मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. आघाडीतील पक्षांचे कार्यकर्ते कमी कालावधीत एकत्रित आणण्याची कसरतही त्यांना करावी लागेल.

होमपीचवर जिंकावेच लागेल

केंद्रातील, राज्यातील सत्ता आणि पक्षाचे केडरबेस कार्यकर्ते यांच्या जिवावर भाजपचा सध्यातरी वरचष्मा दिसत आहे. मात्र, त्यांना होणारा सुप्त विरोधही मोठा आहे. अशा स्थितीत आपल्या होम पिचवर खेळताना, भाजपला जिंकावेच लागेल. अन्यथा येथील पराभवाचा परीणाम देशातील पुढील निवडणुकांवरही होण्याची शक्यता आहे. मतदानाला आता शंभरच्या आसपास दिवस बाकी आहेत.