नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : सरकारी रुग्णालयांत मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेला दहा हजार रुपये खर्च येतो; मग खासगी रुग्णालये तीस हजार ते 1 लाख 40 हजार रुपये कसे आकारतात? वैद्यकीय उपचारांच्या दरांतील ही तफावत चुकीची असून, केंद्राने 14 वर्षांपूर्वी जारी केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. जर उपचारांच्या दरांचे सुसूत्रीकरण करण्यात केंद्राला यश आले नाही, तर आम्ही केंद्र सरकारच्या आरोग्यसेवेने निर्धारित केलेले दर देशभर लागू करू, असा सणसणीत इशाराही न्यायालयाने दिला. (Supreme Court of India)
सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांतील उपचारांच्या दरातील तफावतीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने आता यात लक्ष घालत कठोर भूमिका घेतली आहे. एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्देश देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी एका महिन्याच्या आत याबाबत सर्व राज्यांच्या आरोग्य सचिवांची बैठक घेऊन त्यावर तोडगा काढावा, असे म्हटले आहे.
न्या. भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांनी या विषयावर केंद्राला चांगलेच फैलावर घेतले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारी व खासगी रुग्णालयांच्या दरांतील तफावत मोठी आहे. साधे मोतीबिंदूचे ऑपरेशन सरकारी रुग्णालयांत 10 हजार रुपयांना होत असेल, तर खासगी रुग्णालये त्यासाठी 30 हजार ते 1 लाख 40 हजार रुपये आकारतात. ही तफावत गंभीर आहे. 14 वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने उपचारांचे दर निर्धारित करण्याबाबत एक कायदा केला होता, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. (Supreme Court of India)
केंद्र जबाबदारी झटकू शकत नाही
सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, केंद्राने राज्य सरकारांना वेळोवेळी याबाबत पत्रे लिहिली आहेत; पण त्यांच्याकडून प्रतिसादच मिळत नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आरोग्य सुविधा मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क असून, केंद्र असे कारण देऊन आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही.
महिनाभरात बैठक घ्या
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, या विषयावर केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी एका महिन्याच्या आत सर्व राज्यांच्या आरोग्य सचिवांची बैठक घेऊन निर्धारित दरांची अंमलबजावणी करण्यास सांगावे. जर केंद्र सरकार यात तोडगा काढू शकले नाही, तर आम्ही देशभर केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेचे दर लागू करू.
याचिकेतील प्रमुख मागणी
'व्हेटरन्स फोरम फॉर ट्रान्स्परन्सी इन पब्लिक लाईफ' या सामाजिक संस्थेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत सर्व रुग्णालयांना वैद्यकीय उपचारांचे दर निर्धारित करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. जर राज्य सरकारे एकसमान दर निर्धारित करू शकत नसतील, तर केंद्राचे कायदे वापरावेत, अशी मागणीही त्यात करण्यात आली होती.
