माेठी बातमी : 'मैतेई'चा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचा निर्णय रद्द
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय मणिपूर उच्च न्यायालयाने आज (दि.२२) रद्द केला. ( Manipur High Court direction to deletes Meitei community in Scheduled Tribe list )
२७ मार्च २०२३ रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने सरकारला मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशानंतर झालेल्या वादामुळे मणिपूरच्या अनेक भागांमध्ये मेईतेई आणि कुकी आदिवासी समुदायांमध्ये आदिवासी संघर्ष झाला. 3 मे 2023 पासून दोन समुदायांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. अजूनही वेळोवेळी हिंसक चकमकी सुरुच आहेत. या हिंसाचारात आतापर्यंत 150 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मैतेई समाजाला नुसूचित जमातीच्या यादीत समावेशाच्‍या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर २१ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली.
मैतेई समुदायाबाबत उच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशात बदल करून मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती गायफुल शिल्लू यांनी स्पष्ट केले की, २७ मार्च २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाचा परिच्छेद 17 (३) काढला जात आहे.
Manipur High Court reviews order that sparked riots; deletes direction to include Meitei community in Scheduled Tribe list
Read full story: https://t.co/C633k5igfy pic.twitter.com/U5fAGPtICA
— Bar & Bench (@barandbench) February 22, 2024
पूर्वीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या तत्त्वांच्या विरोधात
मार्च 2023 मध्ये मणिपूर उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एमव्ही मुरलीधरन यांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जमातीच्या यादीत मैतेई समुदायाचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले होते. एप्रिलमध्ये आदेशाची प्रत सार्वजनिक झाल्यानंतर मणिपूरच्या अनेक भागात हिंसाचार उसळला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करण्याचे आदेश देत मुख्य न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल यांच्या खंडपीठाने बुधवार, २१ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘२७ मार्च २०२३ रोजी एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाच्या परिच्छेद १७ बाबत न्यायालय समाधानी आहे. (iii) मध्ये दिलेल्या सूचनांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. एकल खंडपीठाच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या आदेशाच्या विरोधात असल्याचेही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.