शेतकरी आंदोलन; सरकारने आणखी वेळ मागितला
नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमतीसह (एमएसपी) अन्य विविध मागण्यांसाठी शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी दिल्लीच्या सीमांना घेरले आहे. केंद्र सरकारने यासाठी तातडीने अध्यादेश काढावा, अशी या शेतकर्‍यांची मुख्य मागणी आहे. या मागणीवर सरकारकडून चर्चेच्या फेर्‍या सुरू आहेत. रविवारी यासंदर्भातील चंदीगड येथे झालेली बैठक निष्फळ ठरली. सरकारने तोडग्यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे. तीन केंद्रीय मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये रात्रीही चर्चा पुढे सुरू राहणार आहे. गेल्या सहा दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू असून शेतकर्‍यांनी सरकारवरचा दबाव वाढवला आहे.
दरम्यान, दिल्ली मोर्चासाठी निघालेले शेतकरी पंजाब-हरियाणाच्या शंभू सीमेवर अडकले आहेत. ते दिल्लीत पोहोचू नयेत यासाठी रस्त्यावर तारांचे कुंपण उभारण्यात आले आहेत, याशिवाय बंदोबस्तही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आला आहे. हरियाणातील कैथलमध्ये संगतपुरा गाव आणि त्याना गावात पंजाब सीमेवर जिल्हा प्रशासनाकडून सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत गुर्‍हाळा-चीका परिसरातही प्रशासनाने काटेरी तारा लावल्याने शेतकरी तेथे पोहोचण्याची भीती आहे. तेथे लोकांसाठी फक्त पायी चालण्याचा मार्ग उपलब्ध करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.
या आंदोलनात आतापर्यंत एक शेतकरी आणि एका पोलिस उपनिरीक्षकाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे. किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस श्रवणसिंह पंढेर यांनी दिल्लीच्या शंभू सीमेवर किमान आधारभूत किंमत या आपल्या मुख्य मागणीबाबत सविस्तर माहिती दिली. सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर ते एका रात्रीत याबाबतचा अध्यादेश जारी करू शकतात. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर तोडगा हवा असेल तर त्यांनी अध्यादेश काढावा, असे पंढेर म्हणाले. भारतीय किसान युनियनचे (सिधुपूर) नेते जगजितसिंह डल्लेवाल यांनीही पंढेर यांच्या या मागणीला पाठिंबा दिला. इतर वेळी सरकारला जेव्हा अध्यादेश काढायचा असतो तेव्हा काढला जातो. मग आता नेमकी अडचण काय आहे. किमान आधारभूत किमतीबाबत आज अध्यादेश जारी करून नंतर सहा महिन्यांच्या आत त्याचे कायद्यात रूपांतर करता येते, असे जगजितसिंह म्हणाले.
पंजाबमध्ये भारतीय किसान युनियनशी संबंधित शेतकर्‍यांची निदर्शने सुरूच आहेत. रविवारी शेतकर्‍यांनी पंजाब भाजपचे अध्यक्ष सुनील जाखड, माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि केवल धिल्लन यांच्या घरांसमोरही निदर्शने केली.
शंभू सीमेवर निशाण साहिब
शंभू सीमेवर निशाण साहिब लावण्यात आले आहेत. हे शांततेचे प्रतीक असल्याचे शेतकरी मंचातून सांगण्यात आले. प्रशासनाला अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर करावा लागू नये, यासाठी मंचावरून सर्व शेतकर्‍यांना निशाण साहिबपासून मागे राहण्यास सांगण्यात आले आहे. रविवारी पंजाबमधील लुधियाना येथे संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक झाली. शेतकरी नेते बलबीर सिंह राजेवाल म्हणाले की, पंजाबमधील सर्व टोल नाके 22 फेब्रुवारीपर्यंत मोफत ठेवण्यात येतील. याशिवाय राज्यातील भाजपच्या सर्व बड्या नेत्यांच्या घरांना घेराव घालण्यात येणार आहे.
इंटरनेट सेवा बंद
यापूर्वी शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात 8, 12 आणि 15 फेब्रुवारी रोजी बैठका झाल्या होत्या. त्यात कोणताही तोडगा निघालेला नव्हता. हरियाणातील भारतीय किसान युनियनने (चढूनी गट) कुरुक्षेत्रात किसान-खाप पंचायत बोलावून हरियाणात आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर हरियाणातील अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिस्सार, फतेहाबाद आणि सरसार या सात जिल्ह्यांत 19 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री 12 पर्यंत 7 जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट बंद राहणार आहे.