नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आलेली निवडणूक देणग्यांसाठीची वादग्रस्त निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड) योजना सर्वोच्च न्यायालायने अवैध ठरविली आहे. या योजनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ प्रभावाने बंदी घातली असून निवडणूक रोखे विक्रीचे अधिकार असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेला, आतापर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची माहिती सहा मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द करण्यास सांगितले आहे. ही माहिती निवडणूक आयोगाने 15 मार्चपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या स्वयंसेवी संस्थेसह एकूण चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. या रोख्यांमध्ये देणगीदारांबद्दलची गोपनीयता राजकीय निधीच्या पारदर्शकतेवर परिणाम करणारी असल्याचे आणि मतदारांच्या माहितीच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. निवडणूक रोखे योजनेत शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून देणग्यांना परवानगी असल्याचाही दावा याचिकाकर्त्यांचा होता. या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आज हा निकाल जाहीर करताना निवडणूक रोखे योजनेवर तत्काळ प्रभावाने बंदी घातली असून ही योजना घटनाबाह्य आणि माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याचे खरमरीत ताशेरेही निकालात ओढले.
देणग्यांच्या गोपनीयतेबाबत 2017 मध्ये केलेल्या प्राप्तिकर कायद्यातील सुधारणा तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्यातील बदल, कंपनी कायद्यातील बदलही घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने कायद्यांमध्ये या बदलांमुळे देणग्यांची माहितीही लपवण्यात आल्याचा ठपका ठेवला.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, निवडणूक रोखे पूर्णपणे घटनाविरोधी आहे. यामध्ये माहितीच्या अधिकार कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. राजकीय पक्ष कोणाकडून देणग्या घेत आहेत आणि त्यांची निधीची व्यवस्था काय आहे, याची माहिती सर्वसामान्यांना असली पाहिजे. काळा पैसा रोखण्यासाठी निवडणूक रोख्यांव्यतिरिक्त इतरही पद्धती आहेत. या सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने निवडणूक आयोगावरही ताशेरे ओढले. निवडणूक आयोग ही देशभरातील निवडणूक प्रक्रिया राबवणारी संस्था आहे आणि आयोगालाच माहिती नसेल की, कोणत्या पक्षाला निधी कुठून मिळतो, तर निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता कुठून येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय स्टेट बँकेला निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, स्टेट बँकेने एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंत सर्व पक्षांकडून मिळालेल्या देणग्यांची माहिती तीन आठवड्यांच्या आत (सहा मार्च मार्चपर्यंत) माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी आणि आयोग ही माहिती 31 मार्चपर्यंत संपूर्ण माहिती आपल्या वेबसाईटवर प्रकाशित करेल. कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना दिल्या जाणार्‍या निधीचा परिणाम अधिक गंभीर असतो. कंपन्यांची देणगी हा निव्वळ व्यावसायिक व्यवहार असल्याचेही ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ प्रभावाने घातलेल्या बंदीमुळे आता कोणत्याही पक्षाला निवडणूक रोख्यांमुळे देणगी घेता येणार नाही. तसेच ज्या निवडणूक रोख्यांचे रोख रकमेमध्ये रूपांतर झालेले नाहीत, असे रोखे संबंधित पक्षांना बँकेकडे परत करावे लागतील. तर कोणतीही व्यक्ती, कंपनी किंवा संस्था राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे देणगी देता येणार नाही.
