women population : देशात पहिल्यांदाच पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या लोकसंख्येत वाढ
देशात पहिल्यांदाच पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या लोकसंख्येत वाढ नोंदविण्यात आली आहे. ( women population ) आता प्रत्येक एक हजार पुरुषांमागे महिलांची संख्या १०२० इतकी झाली आहे. ही माहिती राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी अहवालाद्वारे (एनएफएचएस -५) समोर आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच लोकसंख्येच्या बाबतीत महिलांनी पुरुषांना मागे टाकले आहे.
याआधी २०१५-१६ साली करण्यात आलेल्या एनएफएचएस – ४ पाहणी दरम्यान एक हजार पुरुषांमागे महिलांची संख्या ९९१ इतकी होती. एनएफएचएस – ५ पाहणी दरम्यान जन्मावेळच्या लिंग गुणाेत्तरात सुधारणा झाली आहे. २०१५-१६ मध्ये एक हजार मुलांमागे ९१९ मुली इतका होता.
women population : ग्रामीण भागातील चांगली सुधारणा
२०१९ -२१ मध्ये लिंग गुणोत्तरही ९२९ इतका झाला आहे. विशेष म्हणजे, शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील लिंग गुणोत्तरात चांगली सुधारणा झाली आहे. ग्रामीण भागात १ हजार पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची संख्या १ हजार ३७ वर गेली आहे.दुसरीकडे शहरांमध्ये एक हजार पुरुषांमागे महिलांची संख्या ९८५ इतकी आहे. एनएफएचएस – ४ चा विचार केला तर त्यावेळी शहरी भागात लिंग गुणोत्तरचे प्रमाण ९५६ इतके होते, तर ग्रामीण भागात हेच प्रमाण १ हजार ९ इतके होते.
‘आम्ही प्रत्येक वेळी सोनिया गांधींची भेट का घ्याची?’ https://t.co/tGmNs4yBHZ #congress #SoniaGandhi #pudharionline
— Pudhari (@pudharionline) November 25, 2021
२३ राज्यांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांची लाेकसंख्या जास्त
देशातील २३ राज्यांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची संख्या जास्त आहे. राज्य निहाय हजार पुरुषांमागील महिलांचे प्रमाण कंसात पुढीलप्रमाणे : उत्तर प्रदेश (१०१७), बिहार( १०९०), राजस्थान ( १००९), मध्य प्रदेश ( ९७० ) दिल्ली (९१७), छत्तीसगड( १०१५) महाराष्ट्र ( ९६६) , पंजाब (९३८), हरियाणा ( ९२६), झारखंड ( १०५०).
मागच्या शंभर वर्षात १९०१ साली प्रती एक हजार पुरुषांमागे महिलांची संख्या ९७२ इतकी होती. मागील काही दशकांमध्ये महिलांच्या संख्येत झपाट्याने घट होत गेली. १९५१ मध्ये लिंग गुणाेत्तर ९४६ पर्यंत खाली घसरला होता. तर १९७१ मध्ये तो आणखी कमी होऊन ९३० वर आला होता.
सन २०११ च्या लिंग गुणाेत्तरात काही प्रमाणात सुधारणा झाल्याचे दिसून आले ताे ९४० पर्यंत वाढला. एनएफएचएस – ५ पाहणी अहवालामध्ये देशात प्रजनन दर (फर्टीलिटी रेट) कमी झाला असल्याचेही दिसून आले आहे. २०१५-१६ मध्ये २.२ टक्क्यांवर असलेला हा दर आता दोन टक्क्यांवर आला आहे.