पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : जे पालक आपल्या मुलांचा प्रेमविवाह अस्‍वीकार करत नाहीत. कौटुंबिक आणि सामाजिक दबाव आणून गुन्हा दाखल करतात, असे प्रकार तर समाजाचा काळा चेहरा दर्शविते, अशा शब्‍दांमध्‍ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या मुलीच्‍या प्रेम विवाहाला विरोध करणार्‍या पालकांना फटकारले. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही आम्ही अशा प्रकारच्‍या मुद्यांवर खटले लढत आहोत, अशी खंतही न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली. ( Allahabad High Court pulls up parents for not accepting daughter's love marriage)
आपल्या मुलीचे अपहरण केल्‍याचा तक्रार युवतीच्‍या वडिलांनी दाखल केली. या तक्रारीनुसार, तरुणावर लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO ) अंतर्गत लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला होता. या कारवाईविरोधात तरुणाने अलाहाबाद उच्च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी संशयित आरोपीच्‍या वकिलांनी युक्‍तीवाद केला की, विवाहनंतर संशयित आरोपी व त्‍याची पत्नी हे विवाहित जोडपे म्हणून एकत्र राहत आहेत. युवतीनेही न्‍यायालयात सांगितले की, तिने संशयित आरोपीशी लग्न केले आहे. वडिलांनी तिच्या लग्नाला मान्यता न दिल्याने (POCSO ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
यावेळी प्रशांत कुमार म्‍हणाले की, "आजही पालकांच्‍या मनाविरुद्‍ध प्रेम विवाह करणार्‍यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जातो. आपल्‍याकडे असे प्रकार हा समाजाचा 'काळा चेहरा' आहे. समाजात हा प्रकार खोलवर रुजला आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आम्ही केवळ अशा प्रकारे खटले लढत आहोत." ( Allahabad High Court pulls up parents for not accepting daughter's love marriage)
न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले की, " या प्रकरणी दोन्ही पक्षांनी सहमती दर्शविली आहे. आता ते आपल्या लहान मुलासह पती-पत्नी म्हणून आनंदाने राहत आहेत, तेव्हा हे लग्न स्वीकारण्यात कोणताही अडथळा येऊ शकत नाही." यावेळी उच्‍चन्‍यायालयाने हादिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा पुनरुच्चार केला. या प्रकरणातील संशयित त्‍यच्‍या पत्‍नीबरोबर आंनदाने एकत्र राहत आहे. त्‍यामुळे त्‍याच्‍याविरुद्‍ध खटला चालवून काहीही साध्‍य होणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने संशयित आरोपीवर भारतीय दंड विधान (आयपीसी ) कलम ३६३, ३६६ आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम ७/८ अन्वये नोंदवलेल्या संपूर्ण खटला रद्द करण्‍याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा :
