नवी दिल्ली, बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : दुष्काळी भरपाई तसेच करवसुलीतील राज्याच्या वाट्याची रक्कम न दिल्याने कर्नाटक काँग्रेस नेत्यांनी बुधवारी नवी दिल्लीला धडक देत जंतरमंतरवर निदर्शने केली, तर राज्य सरकार निष्क्रिय बनले आहे, असा आरोप करत प्रदेश भाजप नेत्यांनी बंगळुरात विधानसौधला टाळे ठोकत आंदोलन छेडले. त्यामुळे बुधवार आंदोलनवार ठरला. बेळगावातही भाजपच्या नेत्यांनी काँग्रेस कार्यालयात घुसण्याचा प्रयत्न केला. पैकी 27 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलेे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, गृहमंत्री जी. परमेश्वर, कायदामंत्री एच. के. पाटील, आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडूराव, उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील, आहारमंत्री के. जे. जॉर्ज, मंत्री बसवराज रायरेड्डी, ज्येष्ठ नेते लक्ष्मण सवदींसह काँग्रेस नेत्यांनी जंतरमंतर चौकात हातात फलक घेऊन निदर्शने केली. करांमधील आमचा वाटा आम्हाला द्या, कर्नाटकावरील अन्याय दूर करा, दुष्काळ निधी आणि जीएसटी परतावाही नाही, आम्हाला सावत्रपणाची वागणूक का, अशा घोषणा लिहिलेले फलक मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांनी हातात धरले होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, आर्थिक मदतीच्या बाबतीत आणि करामधील वाटा देण्यात केंद्राने राज्यावर केलेल्या अन्यायाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी प्रदेश भाजपने केली होती. तशी श्वेतपत्रिका काढली जाईल. अर्थसंकल्प म्हणजे श्वेतपत्रिकाच आहे. तरीही भाजपच्या मागणीनुसार वेगळी श्वेतपत्रिका जाहीर केली जाईल. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, 2017-18 मध्ये असणार्या अर्थसंकल्पाचा आकार 2024-25 मध्ये दुप्पट झाला. त्यामुळे करवाटपही अधिक हवे. पण, 14 व्या वित्त आयोगानुसारच करवाटप केले आहे. त्यामुळे कर्नाटकाला 1.87 लाख कोटींचा फटका बसला आहे. त्या आयोगाच्या मापदंडानुसार यंदा केवळ 62,098 कोटी रुपये कर्नाटकाला देण्यात आले. अशी सापत्नभावाची वागणूक कर्नाटकाला मिळत आहे. या अन्यायाविरुद्ध ऐतिहासिक ठिकाण असणार्या जंतरमंतरवर आंदोलन करत आहोत. 14 व्या वित्त आयोगावेळी कर्नाटकाला करवाटपातील 4.71 टक्के वाटा मिळाला होता. 15 व्या वित्त आयोगावेळी हा वाटा केवळ 3.64 टक्के मिळाला. यामुळे राज्याला मोठा फटका बसला. कर्नाटकातून केंद्राला 4,30,000 कोटी रुपये कर जातो. 100 रुपये कर देण्यात आला तर त्यापैकी केवळ 12 ते 13 रुपये कर्नाटकाला दिले जातात. हा राज्यावरील अन्याय असल्याचा आरोपही सिद्धरामय्या यांनी केला.
अशोक म्हणाले, कृष्णा योजनेसाठी काँग्रेस सरकारने रुपयाही मंजूर केला नाही. मेकेदाटू योजनेसाठी आंदोलन हे नाटक होते. म्हादई योजनेसाठी बसवराज बोम्मई आणि येडियुराप्पा यांच्या काळात 7,800 कोटी रुपये मंजूर केले होते. पण, काँग्रेसने त्यास स्थगिती दिली आहे.
प्रदेश भाजप अध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र म्हणाले, केंद्राकडून नियमानुसार अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे; पण राज्य सरकारकडून राजकारण केले जात आहे. राज्यात दुष्काळी कामे हाती घेण्याची वेळ आली आहे. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करून दिल्लीत आंदोलन करणे योग्य नाही. प्रत्येक समस्येबाबत केंद्राकडे बोट दाखवणेही योग्य नाही.
